- रायपुर : बाल संरक्षण में छत्तीसगढ़ की अभिनव पहल, स्कूलों में गठित होंगे ‘बाल प्रहरी क्लब’
- भखारा में नवीन उप पंजीयक कार्यालय का विधायक श्री अजय चंद्राकर ने किया शुभारंभ
- रायपुर : मंत्रिपरिषद बैठक 18 नवंबर को
- छत्तीसगढ़ के 10 डिजिटल क्रिएटर्स ने एकतानगर में देखा ‘भारत पर्व 2026’, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और रेन फॉरेस्ट का भी किया भ्रमण
- केंद्र सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध : केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले
- आर्टिकल : कैंसर की दवाओं को सस्ती बनाने की प्रक्रिया और मरीजों को प्राथमिकता
- जहाँ केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने की स्कूली पढ़ाई, वहाँ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी महाविद्यालय की सौगात; मुंगेली जिले को मिले ₹465.40 करोड़ के विकास कार्य
- लोकतंत्र बचाओ – अराजकता हटाओ पदयात्रा में उमड़ा जनसैलाब लोकतंत्र के प्रति जनता की अटूट आस्था का प्रमाण : मंत्री गुरु खुशवंत साहेब
Author: Manpreet Singh
Raipur chhattisgarh VISHESH : भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी 6 मई एवं 9 मई 2025 के निर्देश के अनुसार माह जून 2025 से अगस्त 2025 तक 3 माह का चावल का वितरण किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा पूर्व में इसके वितरण की समय सीमा 30 जून 2025 निर्धारित की गई थी जिसे छत्तीसगढ़ एवं देश के अन्य राज्यों की मांग के आधार पर 31 जुलाई 2025 तक बढ़ाया गया है तथा इस आशय संबंधी पत्र संयुक्त निदेशक, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा दिनांक 30.06.2025 को समस्त राज्यों को जारी किया…
जीवनशैली और पहले से मौजूद स्थितियों को इन मौतों के पीछे का प्रमुख कारक माना गया Posted On: 02 JUL 2025 9:30AM by PIB Delhi देश की कई एजेंसियों के माध्यम से अचानक हुई मौतों के मामले की जांच की गई है। इन अध्ययनों से पता चला है कि कोविड-19 टीकाकरण और देश में अचानक हुई मौतों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) के किए गए अध्ययनों से पुष्टि हुई है कि भारत में कोविड-19 के टीके सुरक्षित और प्रभावी हैं और इनमें गंभीर दुष्प्रभावों के मामले बहुत कम…
“बिग ब्यूटीफुल बिल” पारित किए जाने के दौरान सदन अध्यक्ष माइक जॉनसन वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट के नाम से जाना जाने वाला यह विधेयक मंगलवार को सीनेट में उपराष्ट्रपति के निर्णायक वोट से पारित हो गया है और बुधवार को प्रतिनिधि सभा में इस पर विचार किया जाएगा. यह विधेयक उन बड़े टैक्स कटौतियों को स्थायी कर देगा जो राष्ट्रपति ट्रंप के पहली बार पदभार ग्रहण करने के समय अस्थायी रूप से लागू किए थे. इसके साथ ही सीमा सुरक्षा, रक्षा और ऊर्जा उत्पादन के लिए व्यय में बढ़ोतरी करेगा. राजस्व में होने वाली हानि की भरपाई के लिए…
Raipur chhattisgarh VISHESH व्हाइट हाउस ने कहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे भीषण युद्ध के बीच अमेरिका ने यूक्रेन को दिए जा रहे कुछ हथियारों की आपूर्ति रोक दी है. व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना केली ने मंगलवार को कहा कि यह निर्णय “अमेरिका के हितों को सर्वोपरि रखने” के लिए लिया गया है. अमेरिकी रक्षा विभाग ने “अन्य देशों को दी जाने वाली अमेरिकी सैन्य सहायता और सहयोग” की समीक्षा की और इसके बाद यह निर्णय लिया गया. फरवरी 2022 में रूसी हमले के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को अरबों डॉलर की सैन्य सहायता भेजी…
A Vision to Harness the Power of Sports for the Nation’s Holistic Development Posted On: 01 JUL 2025 3:14PM by PIB Delhi The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi today approved the the National Sports Policy (NSP) 2025, a landmark initiative aimed at reshaping the country’s sporting landscape and empowering citizens through sports. The new policy supersedes the existing National Sports Policy, 2001, and lays out a visionary and strategic roadmap to establish India as a global sporting powerhouse and a strong contender for excellence at international sporting events, including the 2036 Olympic Games. The NSP 2025 is the outcome…
रायपुर- 01 जुलाई, 2025 छत्तीसगढ़ सरकार को जो भी धनराशि की आवश्यकता होगी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध कराई जाएगी । यह बात केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले ने आज, रायपुर के राजकीय अतिथि गृह में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही । भारत सरकार की उपलब्धियों और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि, “छत्तीसगढ़ का विकास हमारा एजेंडा’’ है । उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन सबका साथ सबका विकास के साथ छत्तीसगढ़ और देश का सर्वांगीण विकास है । जिस तरह…
Posted On: 01 JUL 2025 3:19PM by PIB Delhi रेलवे यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए लगातार कदम उठा रहा है। नई पीढ़ी की ट्रेनें शुरू करना, स्टेशनों का पुनर्विकास करना, पुराने कोचों को नए एलएचबी कोचों में अपग्रेड करना और ऐसे कई कदमों ने पिछले दशक में यात्रियों के अनुभव में सुधार किया है। केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में रेल सूचना प्रणाली केंद्र (क्रिस) के 40वें स्थापना दिवस पर एक नये एप, रेलवन का शुभारंभ किया। रेलवन, रेलवे के साथ यात्री संपर्क को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। यह उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस के…
रिश्वत की राशि 55 लाख रुपये थी और यह बेंगलुरु में दी गई थी। सीबीआई ने तीन डॉक्टरों सहित छह लोगों को रिश्वत लेकर अनुकूल निरीक्षण रिपोर्ट देने के आरोप में किया गिरफ्तार कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश में 40 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी जारी Raipur chhattisgarh VISHESH : 01 जुलाई, 2025: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने तीन डॉक्टरों सहित कुल छह लोगों को चिकित्सा महाविद्यालय के पक्ष में अनुकूल निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बदले रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह मामला श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च,…
आर्टिकल प्रगति का आधार – नवाचार, समावेश और पहचान का एक दशक Raipur chhattisgarh VISHESH हम वस्त्रों की बात अक्सर व्यापार की भाषा जैसे निर्यात, घाटा और अधिशेष के रूप में करते हैं। लेकिन यह संकीर्ण दृष्टिकोण उस पैमाने से चूक जाता है जो वास्तव में काम कर रहा है। भारत के वस्त्र क्षेत्र की ताकत केवल उसके विदेशी शिपमेंट में ही नहीं है। यह कहीं ज़्यादा स्थायी चीजों में निहित है। बढ़ती जनसंख्या, एक ऐसा घरेलू ईंजन है जो धीमे होने से इनकार करता है और यह विरासत और नवाचार दोनों के उभरते हुए स्वभाव को दर्शाता है। यह…
रायपुर, 2 जुलाई 2025 सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन अधिसूचित किया है, जिसके तहत भारत सरकार के प्रावधानों की तर्ज पर अब राज्य के शासकीय सेवकों को शेयर (Shares), प्रतिभूतियों (Securities), डिबेंचर्स (Debentures) और म्युचुअल फंड्स (Mutual Funds) में निवेश की अनुमति दी गई है। यह संशोधन नियम 19 में नया उप-खण्ड जोड़ते हुए लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। हालांकि, अधिसूचना में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि इंट्रा-डे ट्रेडिंग, बीटीएसटी (BTST), फ्यूचर एंड ऑप्शंस (F&O) तथा क्रिप्टोकरेंसी जैसे प्रकृति के निवेश गतिविधियों पर…
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