- बालकोनगर में आयोजित जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव में उमड़े श्रद्धालु
- बालोद : कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डौण्डीलोहारा का किया निरीक्षण
- सेवा सेतु की तत्परता से सुरक्षित हुआ इंजीनियरिंग प्रवेश, उसी दिन मिला निवास प्रमाण पत्र
- रायपुर : नक्सल प्रभावित रहे सुकमा से खेल प्रतिभा की नई उड़ान
- रायपुर : विलंबित मानसून के बीच धान किसानों के लिए आईसीएआर-एनआईबीएसएम की विशेष सलाह
- रायपुर : 870 ग्राम की नन्ही सी जान को मिला नया जीवन
- रायपुर : सीसी रोड, नाली और चबूतरा निर्माण के लिए 13.26 लाख मंजूर
- रायपुर : रथयात्रा महोत्सव में शामिल हुए राज्यपाल श्री डेका
Author: Manpreet Singh
Raipur chhattisgarh VISHESH / केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उन संस्थानों के लिए ‘एमनेस्टी स्कीम, 2026’ (माफ़ी योजना) की शुरुआत की है, जो इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड (PF) ट्रस्ट चला रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे संस्थानों को अपनी स्थिति को कानूनी रूप से नियमित (regularize) करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करना है। वित्त अधिनियम, 2026 के माध्यम से अब मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड के आयकर ढांचे को ‘एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट, 1952’ के कानूनी और प्रशासनिक प्रावधानों के अनुरूप बना दिया गया है। इस…
पक्के घर से मिला सुरक्षित आशियाना, महतारी वंदन योजना की राशि से बच्चों की पढ़ाई को मिल रहा संबल रायपुर, 11 जुलाई 2026 शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। सरगुजा जिले के अम्बिकापुर नगर पालिक निगम क्षेत्र के मठपारा निवासी श्रीमती फूलमती देवी का परिवार इसका प्रेरक उदाहरण है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत पक्का मकान मिलने और महतारी वंदन योजना से प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलने से उनके परिवार के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और नई उम्मीद का संचार हुआ है। श्रीमती फूलमती देवी ने बताया कि…
कलेक्ट्रेट परिसर में शुरू हुई सार्वजनिक ई-व्हीकल चार्जिंग सुविधा, हरित परिवहन को मिलेगा बढ़ावा 7.2 किलोवाट क्षमता का चार्जर हुआ स्थापित, मात्र 15 रुपये प्रति यूनिट की दर से मिलेगी चार्जिंग सुविधा जिले के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर 60 किलोवाट के फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की तैयारी रायपुर, 11 जुलाई 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के हरित विकास और स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन के विजन को साकार करने की दिशा में बालोद जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है। यह पहल जैविक ईंधनों पर निर्भरता कम…
समय-सीमा के भीतर राजपत्र प्रकाशन सेवा का सफल क्रियान्वयन ऑनलाइन, पारदर्शी और त्वरित सेवाओं से मजबूत हो रहा सुशासन का मॉडल रायपुर, 11 जुलाई 2026 मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में डिजिटल सुशासन को नई गति मिल रही है। शासन की महत्वाकांक्षी पहल ‘सेवा सेतु’ पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न शासकीय सेवाएं अब पारदर्शी, सरल और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जा रही हैं। सेवा सेतु के जरिए सरकारी प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण होने से आम नागरिकों को कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है और सेवाओं की उपलब्धता अधिक सुगम एवं प्रभावी बन…
छत्तीसगढ़ की बेटियों की राह अब न तो लंबी होगी और न ही थकाऊ रायपुर, 11 जुलाई 2026 सरस्वती साइकिल योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना और उन्हें स्कूल तक आवागमन की सुविधा प्रदान करना है। इसके तहत शासकीय और अनुदान प्राप्त स्कूलों में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और गरीबी रेखा (BPL) से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल दी जाती है l मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सुशासन सरकार ने एक ऐसी पहल की है, जिससे बेटियों के हौसलों…
चार माह से बंद पड़ी मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल हुई दुरुस्त, फिर मिली आत्मनिर्भरता रायपुर, 11 जुलाई 2026 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित सीएम हेल्पलाइन प्रदेश के जरूरतमंद नागरिकों के लिए भरोसेमंद सहारा बनकर उभर रही है। जशपुर जिले के बाबू सजबहार निवासी दिव्यांग प्रफुल्ल बेक की समस्या का त्वरित समाधान इसकी संवेदनशील और प्रभावी कार्यप्रणाली का प्रेरक उदाहरण है। प्रफुल्ल बेक चलने-फिरने में असमर्थ हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा उन्हें गत वर्ष मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराई गई थी, जिससे उनका दैनिक जीवन काफी आसान हो गया था। लेकिन तकनीकी खराबी के कारण पिछले चार माह से ट्राइसाइकिल बंद…
विकास की राह पर दौड़ी जिंदगी रायपुर, 11 जुलाई 2026 छत्तीसगढ़ के बस्तर (Bastar) अंचल में हुए एक विशिष्ट सड़क विकास से दशकों तक कटा रहा l दुर्गम आदिवासी क्षेत्रों (जैसे डोंडरबेड़ा और कटेर) को मुख्य मार्गों से जोड़कर आवागमन की बाधाओं, पलायन और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के अंधकार को मिटा रही है।ये पक्की सड़कें न केवल दशकों का सन्नाटा तोड़ती हैं, बल्कि सुदूर इलाकों में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, और बाज़ार तक पहुंच जैसे मौलिक लाभ भी पहुंचाती हैं। गहरे जंगलों से घिरा अबूझमाड़… एक ऐसा अंचल, जिसका नाम सुनते ही कभी जेहन में दुर्गम रास्ते, कटी हुई…
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी शिकायतों का त्वरित निराकरण, पात्र किसानों के खातों में पहुंची राशि कृषि विभाग और बीमा कंपनी के समन्वय से किसानों को मिला लाभ रायपुर, 11 जुलाई 2026 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन किसानों की समस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम बनकर उभर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत दावा राशि प्राप्त नहीं होने संबंधी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए खैरागढ़ जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग ने संबंधित बीमा कंपनी के साथ समन्वय स्थापित कर पात्र किसानों को उनकी स्वीकृत दावा राशि का भुगतान सुनिश्चित कराया है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण के…
वन महोत्सव में पर्यावरण संरक्षण का संदेश मंत्री श्री रामविचार नेताम ने किया रुद्राक्ष का पौधरोपण विद्यार्थियों और नागरिकों से अधिकाधिक वृक्ष लगाने का किया आह्वान रायपुर, 11 जुलाई 2026 पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से बलरामपुर जिले के प्रयास आवासीय विद्यालय, भेलवाडीह में वनमंडल बलरामपुर द्वारा ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान’ के अंतर्गत वन महोत्सव-2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आदिम जाति विकास तथा कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने रुद्राक्ष का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और नागरिकों से अधिकाधिक पौधारोपण के साथ उनके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान…
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से मिला व्यावहारिक प्रशिक्षण का अवसर आधुनिक तकनीक और सहकारी व्यवस्था सीखकर जिले में डेयरी विकास को देंगी नई दिशा रायपुर, 11 जुलाई 2026 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB)भारत सरकार के मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, उत्पादक-स्वामित्व वाली सहकारी संस्थाओं को वित्तपोषित करना और ऑपरेशन फ्लड जैसी योजनाओं के माध्यम से राज्य को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। धमतरी जिले में महिला दुग्ध उत्पादकों को आत्मनिर्भर बनाने और पारंपरिक डेयरी व्यवसाय को वैज्ञानिक व अधिक लाभकारी…
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