ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) पर अपनी आपत्तियां विधि आयोग (लॉ कमीशन) को भेजी : उन्होंने मांग कि है न सिर्फ़ जनजाति बल्कि धार्मिक तौर पर हर अल्पसंख्यक वर्ग को इस क़ानून की परिधि से बाहर रखना चाहिए
Report manpreet singh
Raipur chhattisgarh VISHESH ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुधवार को कहा कि इसने यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) पर अपनी आपत्तियां विधि आयोग (लॉ कमीशन) को भेज दी है. बोर्ड के मुताबिक उसने मांग की है कि न सिर्फ़ जनजाति बल्कि धार्मिक तौर पर हर अल्पसंख्यक वर्ग को इस क़ानून की परिधि से बाहर रखना चाहिए.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बोर्ड के प्रवक्ता क़ासिम रसूल इलियास ने बताया कि बोर्ड की वर्किंग कमेटी ने यूसीसी पर तैयार किए जवाब के ड्राफ्ट को 27 जून को हुई मीटिंग में मंजूरी दे दी थी. बुधवार को बोर्ड की आम बैठक में इसे चर्चा के लिए पेश किया गया. उन्होंने बताया कि इस वर्चुअल बैठक में ड्रॉफ्ट रिपोर्ट को एकमत से मंजूरी दे दी गई और इसे विधि आयोग के पास भेज दिया गया है.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बयान में कहा है कि विधि आयोग ने सुझाव तो मांगे गए हैं लेकिन उनकी शर्तों का ज़िक्र नहीं किया गया है l बोर्ड ने लिखा है कि ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पर लोगों का मन टटोलने के लिए जनता के बीच लाया गया है l
