

तकनीकी दक्षता, वित्तीय प्रबंधन और विभागीय कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने पर दिया गया जोर
लेखापरीक्षा पखवाड़ा-2026 के तहत 70 संभागीय लेखा अधिकारियों ने लिया प्रशिक्षण
प्रविष्टि तिथि: 17 NOV 2026 6:14PM
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor General of India – CAG) के कार्यालय की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 16 नवंबर को लेखापरीक्षा दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में कार्यालय प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा 17 नवंबर से 1 दिसंबर 2026 तक लेखापरीक्षा पखवाड़ा-2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर 17 नवंबर को क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत जल संसाधन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के कार्यों में सर्वेक्षण एवं मापन की प्रक्रियाओं पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।


जल संसाधन विभाग के प्रशिक्षण केंद्र स्थित सभागार, पंडित विद्याचरण शुक्ल चौक, रायपुर में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य संभागीय लेखा अधिकारी संवर्ग के अधिकारियों को दोनों विभागों के विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों में अपनाई जाने वाली सर्वेक्षण और मापन प्रक्रियाओं की व्यावहारिक एवं तकनीकी जानकारी प्रदान करना था।

प्रशिक्षण सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में जल संसाधन विभाग के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता श्री ए. के. श्रीवास्तव तथा लोक निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता श्री पी. के. गुप्ता उपस्थित रहे। दोनों विशेषज्ञों ने अपने लंबे विभागीय अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता के आधार पर सर्वेक्षण एवं मापन की विभिन्न प्रक्रियाओं, उनकी उपयोगिता तथा कार्यस्थल पर उनके व्यावहारिक अनुप्रयोगों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने संबंधित विभागों के कार्यों में सटीक मापन और तकनीकी प्रक्रियाओं के महत्व को भी रेखांकित किया।
प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों की तकनीकी समझ और कार्यक्षमता को मजबूत करने के साथ-साथ विभागीय कार्यों के प्रभावी लेखांकन, वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम में संभागीय लेखा अधिकारी संवर्ग के कुल 70 अधिकारियों ने सहभागिता की।
उल्लेखनीय है कि लेखापरीक्षा पखवाड़ा-2026 के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, संवाद सत्रों एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इन पहलों का उद्देश्य लेखांकन एवं लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार, सार्वजनिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग को प्रोत्साहित करना तथा वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही को और अधिक सुदृढ़ करना है।








