

Dr Manpreet singh
Raipur chhattisgarh VISHESH छत्तीसगढ़, आज का समृद्ध और विकासशील राज्य, अपनी स्थापना से लेकर अब तक एक लंबी और प्रेरणादायक यात्रा तय कर चुका है। छत्तीसगढ़ के निर्माण से लेकर वर्ष 2047 तक एक विकसित राज्य बनने के सफर में तीन महत्वपूर्ण स्तम्भ रहे हैं — अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदृष्टि, नरेंद्र मोदी के विकास संकल्प और भूपेश बघेल (विष्णु का प्रतीकात्मक उदाहरण) के सुशासन का आदर्श। बीते 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ प्रदेश मे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, सड़क, बिजली और प्रशासनिक व्यवस्था के क्षेत्रों में अनेक बदलाव देखने को मिले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदृष्टि ने छत्तीसगढ़ को एक अलग पहचान दी हैं । राज्य निर्माण के पीछे मूल भावना थी कि यहां के संसाधनों का उपयोग यहां के लोगों के विकास के लिए हो, आदिवासी अंचलों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए और किसानों, श्रमिकों, युवाओं तथा आम नागरिकों को बेहतर अवसर मिलें।

छत्तीसगढ़ की वर्तमान विकास यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुशासन, जनकल्याण और विकास को प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में सामने रखा गया है। विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुशासन और जनकल्याण की योजनाओ को प्राथमिकताएं दी गई हैं जिसका मुख्य उदेश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना तथा समाज के विभिन्न वर्गों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।
1. अटल की दूरदृष्टि: राज्य निर्माण की नींव
- भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्णिम भारत के प्रणेता अटल बिहारी वाजपेयी ने बिना किसी रक्तपात के शांतिपूर्ण तरीके से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया।उन्होंने यह परिकल्पना की थी कि यह खनिज-संपन्न और आदिवासी बहुल अंचल अपने आंतरिक संसाधनों के बल पर देश के विकास का एक प्रमुख इंजन बनेगा।
2. मोदी का संकल्प (सबका साथ, सबका विकास) : ‘विकसित भारत’ से ‘विकसित छत्तीसगढ़’
- राष्ट्रीय विजन: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत’ बनाने का जो ऐतिहासिक लक्ष्य रखा है, उसी के अनुरूप छत्तीसगढ़ को गढ़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में बुनियादी ढांचे, डिजिटल क्रांति, रेलवे, और जनजातीय गौरव से जुड़ी योजनाओं को राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है।
3. विष्णु का सुशासन: ‘छत्तीसगढ़ अंजोर विज़न@2047’ की ओर कदम
- स्पष्ट रोडमैप: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ अंजोर विज़न@2047’ (Chhattisgarh Anjor Vision@2047) जारी किया है जो कि विकसित छत्तीसगढ़ का रोडमैप है l
- आर्थिक लक्ष्य:
- वर्तमान जीएसडीपी (GSDP) को ₹5 लाख करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक ₹11 लाख करोड़ और वर्ष 2047 तक ₹75 लाख करोड़ तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है (15 गुना जीडीपी और 10 गुना प्रति व्यक्ति आय वृद्धि का अनुमान)। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में छत्तीसगढ अंजोर विजन 2047 पर चर्चा करते हुए कहा कि यह विजन प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का स्पष्ट रोडमैप है।
- प्रमुख क्षेत्र (2030 के निर्धारित लक्ष्य):
- स्टील उत्पादन: 28 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़ाकर 45 मिलियन मीट्रिक टन।
- कोयला उत्पादन: 207 मिलियन से बढ़ाकर 437 मिलियन मीट्रिक टन।
- लौह अयस्क: 46 मिलियन से बढ़ाकर 100 मिलियन मीट्रिक टन।
- इसके अलावा 13 सेक्टर, 10 मिशन और 200 से अधिक पहलों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुशासन को प्राथमिकता दी जा रही है।
प्रदेश में बीते वर्षों में गरीबों, किसानों और वंचित वर्गों के लिए अनेक योजनाएं चलाई गईं और राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रयास किए गए। सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 18 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई। महिला सशक्तीकरण के लिए महतारी वंदन योजना एक ऐतिहासिक पहल बनी। लगभग 70 लाख माताओं-बहनों को प्रतिमाह 1000 रुपये की सहायता दी जा रही है। महिला सशक्तीकरण का वास्तविक अर्थ केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें रोजगार के अवसर देना और सामाजिक निर्णयों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है।
डीबीटी के माध्यम से अब तक 22 किस्तों में 14 हजार 306 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज और वनोपज संग्राहकों के हित में तेंदूपत्ता पारिश्रमिक 4000 से बढ़ाकर 5500 रुपये किया गया है। 13 लाख परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। चरणपादुका योजना पुनः प्रारंभ की गई है तथा 73 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। अब तक 08 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। लॉजिस्टिक पार्क, एयर कार्गाे सुविधा और औद्योगिक पार्क स्थापित किए गए हैं। स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं सरकार ने 02 साल में 10 हजार से ज्यादा बेटी बेटा को सरकारी नौकरी दिया गया है।
मार्च 2026 तक माओवाद की समाप्ति की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले और गिरफ्तार हुए माओवादी का पुनर्वास किया जा रहा है। सुरक्षा के साथ-साथ विकास के जरिए बस्तर को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि नियद नेल्ला नार योजना के तहत सुदूर गांवों में राशन, आधार, आयुष्मान कार्ड, आवास, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई गई हैं। बस्तर में स्कूल पुनः शुरू हुए हैं और इको-टूरिज्म, बस्तर पंडुम तथा बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन नई पहचान बना रहे हैं।
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों पर सोलर रूफटॉप लगाने पर केंद्र और राज्य की डबल सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं। ऊर्जा क्षेत्र में साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। सौर ऊर्जा के एक किलोवॉट क्षमता के प्लांट के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 30 हजार रूपए और राज्य सरकार द्वारा 15 हजार रूपए इस प्रकार कुल 45 हजार रूपए की सब्सिडी दी जा रही है।
कृषक उन्नति योजना सहित किसान हित से जुड़ी पहलों के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।जब गांवों में कृषि आधारित रोजगार बढ़ेंगे, तभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होगी।
लोकतंत्र में किसी भी सरकार की योजनाओं और नीतियों की सफलता का अंतिम पैमाना आम नागरिक का जीवन होता है। सरकारी योजनाएं तभी सार्थक बनती हैं, जब उनका लाभ बिना भेदभाव और अनावश्यक प्रक्रिया के पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। दूरदर्शी विजन और सुनियोजित प्रयासों से छत्तीसगढ़ को नई ऊँचाइयों तक ले जाने का लक्ष्य सराहनीय है l अटल जी के सपनों को मोदी जी के संकल्प और विष्णु देव साय सरकार के पारदर्शी सुशासन के जरिए वर्ष 2047 तक एक आत्मनिर्भर और ‘विकसित छत्तीसगढ़’ में बदलने का सफर पूरी गति से आगे बढ़ रहा है। राज्य निर्माण से लेकर 2047 तक की यह यात्रा न केवल विकास की बल्कि विश्वास और विरासत की भी कहानी है जो भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।








