रायपुर, 6 जुलाई 2026:
भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी), प्रादेशिक कार्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़ क्षेत्र) ने संपूर्ण राज्य में केंद्र सरकार की फ्लैगशिप (प्रमुख) योजनाओं और ऐतिहासिक उपलब्धियों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न हिस्सों में एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रमों (इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन एंड आउटरीच प्रोग्राम्स – आईसीओपी) तथा अत्याधुनिक डिजिटल मल्टीमीडिया प्रदर्शनियों के भव्य आयोजन हेतु देश की प्रतिष्ठित एवं अनुभवी एजेंसियों से सीलबंद निविदाएं (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) आमंत्रित की गई हैं। आधिकारिक प्रावधानों के अनुसार, यह अनुबंध जून 2026 से मार्च 2027 की अवधि के लिए लागू होगा, जिसके तहत राज्यभर में विशेष जागरूकता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है। जनसामान्य तक सूचनाओं की सुलभ पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन सभी प्रदर्शनियों की संपूर्ण संचार और जनसंपर्क सामग्रियां अनिवार्य रूप से हिंदी भाषा में तैयार की जाएंगी।
इस महत्वपूर्ण निविदा प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी और उच्च गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए केंद्रीय संचार ब्यूरो ने कड़े दिशानिर्देश जारी किए हैं। निविदा के वर्गीकरण के तहत कार्यक्रमों को चार प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें 5 दिवसीय बिग एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम (आईकॉप) प्रदर्शनी के लिए अधिकतम बजटीय सीमा 15,34,000 रुपये निर्धारित की गई है। इसी प्रकार, 3 दिवसीय मीडियम आईकॉप के लिए अधिकतम 6,10,000 रुपये, 2 दिवसीय स्मॉल आईकॉप के लिए 2,75,000 रुपये और एक दिवसीय मिनी आईकॉप कार्यक्रम के लिए अधिकतम सीमा 67,500 रुपये तय की गई है, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) तथा अन्य सभी वैधानिक कर शामिल हैं। बोली लगाने वाली सामान्य फर्मों के लिए 50,000 रुपये की धरोहर राशि (ईएमडी) जमा करना आवश्यक होगा, जबकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) नीति के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं को नियमानुसार इस पात्रता से छूट दी जाएगी।
आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इस राष्ट्रीय महत्व के अभियान में केवल वही एजेंसियां भागीदारी की हकदार होंगी जिनका पंजीकृत कार्यालय और मुख्य व्यापारिक स्थल छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर स्थित है। इसके साथ ही, आवेदक फर्म का पिछले तीन वित्तीय वर्षों में औसत वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम 30 लाख रुपये होना अनिवार्य है और उसने पिछले दो वर्षों में न्यूनतम 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के कम से कम दो बड़े आयोजनों या प्रदर्शनियों के कार्य आदेश को सफलतापूर्वक निष्पादित किया हो। किसी भी प्रकार से ब्लैकलिस्टेड (प्राइवेट या सरकारी स्तर पर प्रतिबंधित) एजेंसियां इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अयोग्य मानी जाएंगी।
इच्छुक और योग्य एजेंसियों को अपने तकनीकी तथा वित्तीय प्रस्तावों को अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में, पेन ड्राइव में डिजिटल सॉफ्ट कॉपी के साथ संलग्न करते हुए एक मुख्य लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। इस संपूर्ण प्रस्ताव को ‘कार्यालय प्रमुख, केंद्रीय संचार ब्यूरो, प्रादेशिक कार्यालय, दूरदर्शन केंद्र परिसर, शंकर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)-492004’ के पते पर आगामी 20 जुलाई 2026 को पूर्वाह्न 10:00 बजे तक या उससे पहले पंजीकृत डाक अथवा हाथों-हाथ जमा कराना सुनिश्चित करना होगा। निविदादाताओं की शंकाओं के समाधान हेतु आगामी 15 जुलाई 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सीबीसी कार्यालय रायपुर में एक पूर्व-निविदा (प्री-बिड) बैठक आयोजित की जाएगी। इसके उपरांत, 20 जुलाई को ही पूर्वाह्न 11:00 बजे तकनीकी बोलियां खोली जाएंगी, जिसके बाद दोपहर 02:00 बजे से एजेंसियों को अपना तकनीकी प्रस्तुतिकरण देना होगा। इसके तुरंत बाद सफल बोलीदाताओं के वित्तीय प्रस्ताव खोले जाएंगे। विस्तृत नियम एवं शर्तें विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.cbcindia.gov.in तथा केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल https://eprocure.gov.in/epublish/app पर उपलब्ध है, और किसी भी प्रकार के तकनीकी स्पष्टीकरण के लिए आधिकारिक ईमेल ro.raipur.dfp@gmail.com पर 17 जुलाई 2026 तक पत्राचार किया जा सकता है।
