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Author: Manpreet Singh
मंत्री श्री देवांगन ने टीबी मरीजों को निक्षय मित्र अंतर्गत वितरित किए पोषण आहार रायपुर, 10 जनवरी 2026 कोरबा जिले में टीबी उन्मूलन अभियान को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आज उद्योग, वाणिज्य, श्रम, आबकारी एवं सार्वजनिक उपक्रम विभाग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने टीबी मरीजों को पोषण आहार किट का वितरण किया। उन्होंने मरीजों से आत्मीय बातचीत कर उनका हालचाल जाना और उपचार संबंधी आवश्यक सुझाव भी देते हुए कहा कि टीबी का उपचार पूरी तरह संभव है। अनुपयोगी खानपान और अस्वास्थ्यकर आदतों के कारण यह बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन समय पर जांच और उपचार…
रायपुर, 10 जनवरी 2026 छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के गोद ग्राम सोनपुरी, विकासखंड खैरागढ़, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में जिला प्रशासन, जिला भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक वृहद निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर कलेक्टर श्री इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री प्रेम कुमार पटेल के निर्देशन में संपन्न हुआ। शिविर में कैंसर स्क्रीनिंग, अस्थि रोग, दंत रोग, नेत्र रोग, जनरल मेडिसिन एवं आयुष स्पेशलिटी से संबंधित निःशुल्क जांच एवं परामर्श की सुविधा प्रदान की गई। कैंसर जांच एवं परामर्श हेतु बालको कैंसर सेंटर, रायपुर से ऑनको…
प्रदेश में अब तक 16 लाख से अधिक किसानों को धान खरीदी के एवज में एमएसपी के तहत् 20 हजार 753 करोड़ रूपए का भुगतान पारदर्शी धान खरीदी व्यवस्था से वास्तविक किसानों के हितों की हो रही है रक्षा, हर पात्र किसान तक लाभ पहुँचाने का संकल्प सार्थक रायपुर, 10 जनवरी 2026 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में 14 नवम्बर 2025 से प्रारंभ हुआ छत्तीसगढ़ का धान खरीदी महाअभियान पारदर्शिता, गति और किसान-हितैषी व्यवस्था का उदाहरण बनता जा रहा है। प्रदेश में अब तक 16.95 लाख पंजीकृत किसानों से 93.12 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा…
कार्यों को गति देने 26 अभियंता पदोन्नत, निलंबित 6 ईई किए गए बहाल ओएसडी श्री संजीव बृजपुरिया ओएसडी के प्रभार से मुक्त मुख्य अभियंता श्री राजेश गुप्ता तत्काल प्रभाव से निलंबित, विभागीय जांच के आदेश जारी रायपुर, 10 जनवरी 2026 राज्य शासन ने जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के काम-काज में कसावट तथा विभागीय कार्य प्रणाली में सुधार लाने प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री अरुण साव के निर्देश पर विभाग ने वरिष्ठ स्तर पर राज्य कार्यालय, जल जीवन मिशन मुख्यालय और मैदानी कार्यालयों…
मुख्यमंत्री कॉस्मो ट्रेड एंड बिल्ड फेयर एक्सपो 2026 के शुभारंभ कार्यक्रम में हुए शामिल रायपुर, 10 जनवरी 2026 मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय विगत दिवस राजधानी रायपुर में रोटरी क्लब ऑफ कॉस्मोपॉलिटन रायपुर द्वारा आयोजित कॉस्मो ट्रेड एंड बिल्ड फेयर एक्सपो 2026 के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में उद्यमियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। व्यापार जगत की बेहतरी और ग्राहकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जीएसटी दरों में कटौती…
भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 49.12 गीगावाट की वृद्धि के साथ 2025 में 266.78 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन किया। यह कुल वृद्धि 22.6% हैसौर ऊर्जा क्षमता 135.81 गीगावाट और पवन ऊर्जा क्षमता 54.51 गीगावाट तक पहुंच गई है प्रविष्टि तिथि: 10 JAN 2026 4:39PM by PIB Delhi केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने बताया कि भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में वर्ष 2025 में अभूतपूर्व उपलब्धि प्राप्त की, जब गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित क्षमता बढ़कर 266.78 गीगावाट हो गई। यह वृद्धि वर्ष 2024 की तुलना में 22.6 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2024 में…
मुख्यमंत्री श्री साय ने ई-प्रगति पोर्टल का किया शुभारंभ सुशासन एवं नवाचारों के लिए 5 विभाग एवं 5 जिलों को मिला मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार रायपुर, 10 जनवरी 2026 गुड गवर्नेंस कागजों पर नहीं, बल्कि जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव और अधिकारियों के काम-काज में दिखना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी नवा रायपुर में आयोजित मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 कार्यक्रम को सम्बोधित करतेभुए यह बात कही। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 में सुशासन एवं नवाचारों के लिए 5 विभागों एवं 5 जिलों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार…
रायपुर, 10 जनवरी 2026 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ की महिला उद्यमिता, नेतृत्व और नवाचार की प्रेरक यात्राओं को समर्पित कॉफी टेबल बुक ‘ADHYAY – The Women Who Lead’ का रायपुर स्थित श्रीराम बिज़नेस पार्क में आयोजित कॉस्मो एक्सपो के दौरान विमोचन किया। कार्यक्रम में सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी श्री राकेश चतुर्वेदी, कॉस्मो एवं रोटरी के पदाधिकारी सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। यह विशेष प्रकाशन छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर तैयार किया गया है, जिसमें राज्य की प्रगति, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक बदलाव में योगदान देने वाली 25 महिला…
प्रविष्टि तिथि: 10 JAN 2026 6:56PM by PIB Delhi सड़क परिवहन एवं राजमार्ग एवं कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली को प्रभावित करने वाले प्रमुख सड़क अवसंरचना कार्यों की प्रगति, यातायात जाम कम करने की रणनीतियों और अंतर-एजेंसी समन्वय संबंधी मुद्दों का आकलन करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पश्चिम दिल्ली की सांसद श्रीमती कमलजीत सहरावत, दिल्ली के मुख्य सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली पुलिस, दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), दिल्ली परिवहन विभाग और अन्य एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। चर्चा का शुभारंभ करते हुए श्री हर्ष मल्होत्रा ने इस बात पर जोर दिया कि देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली को आधुनिक, सुरक्षित, सुगम और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणालियों के माध्यम से “विकसित भारत” की भावना को प्रतिबिंबित करना चाहिए। श्री मल्होत्रा ने दोहराया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विजन दिल्ली को एक आदर्श शहर में बदलना है, जो भीड़भाड़ से मुक्त, बेहतर कनेक्टिविटी वाला और भविष्य के लिए तैयार हो, साथ ही नागरिकों और यात्रियों के जीवन स्तर में सुधार लाए। श्री मल्होत्रा ने कहा कि भीड़भाड़ से मुक्त, कनेक्टिविटी से युक्त और नागरिक-केंद्रित “विकसित दिल्ली” का निर्माण चार स्तंभों पर टिका है: ऐसा बुनियादी ढांचा जो भविष्य की मांग का पूर्वानुमान लगाए, न कि केवल वर्तमान यातायात पर प्रतिक्रिया दे; एकीकृत योजना, जो राजमार्गों को शहरी सड़कों, सार्वजनिक परिवहन और रसद गलियारों से जोड़ती है; सतत परिवहन, जो उत्सर्जन को कम करती है और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करती है; और जन-केंद्रित डिजाइन, जो सुरक्षा, पहुंच और सुविधा को प्राथमिकता देती है। मंत्री जी ने यूईआर-II के साथ बनी द्वितीयक सेवा सड़कों की समीक्षा की, जिनसे कनेक्टिविटी में सुधार होगा और आसपास के गांवों और बस्तियों में आवागमन सुगम होगा। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना वर्तमान में डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) चरण में है। स्थानीय पहुंच, सुरक्षा और आसपास की कॉलोनियों, व्यावसायिक क्षेत्रों और संस्थागत क्षेत्रों के साथ सेवा सड़कों के एकीकरण के संबंध में नागरिकों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, मंत्री जी ने डीडीए (शहरी विकास प्राधिकरण) को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में एनएचएआई (नेशनल हेल्थ एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन) निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना कार्य पूरा करेगी। मंत्री जी ने एनएचएआई और डीडीए (शहरी विकास प्राधिकरण) दोनों को आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया और इस बात पर जोर दिया कि यात्रियों की सुरक्षा, बुनियादी ढांचे की मजबूती और प्रभावी भीड़भाड़ कम करने के लिए मजबूत अंतर-एजेंसी समन्वय आवश्यक है। मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा और सांसद श्रीमती कमलजीत सहरावत ने शहरी विस्तार सड़क-II (UER-II) के खुलने के बाद द्वारका उप-शहर में यातायात जाम की समस्या का संज्ञान लिया। UER-II का निर्माण दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की मास्टर प्लान के अनुसार किया गया है, लेकिन यह पाया गया कि आंतरिक कॉलोनियों और सेक्टरों में यातायात के वितरण के लिए तत्काल योजना और कार्यान्वयन की आवश्यकता है। मंत्री ने DDA, दिल्ली नगर निगम (MCD), लोक निर्माण विभाग (PWD) और अन्य हितधारकों से द्वारका उप-शहर में यातायात जाम कम करने के लिए सभी संभावित विकल्पों पर विचार करने को कहा, जैसे कि द्वारका की आंतरिक सड़कों से आने-जाने वाले यातायात को दूसरी सड़कों पर मोड़ना, हवाई अड्डे और गुरुग्राम कॉरिडोर से संपर्क मजबूत करना, मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन केंद्रों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना और बुद्धिमान यातायात प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना। मंत्री जी ने दिल्ली के तीन प्रमुख सड़क मार्गों की स्थिति की भी समीक्षा की, जिन्हें लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) से एनएचएआई को रखरखाव, सड़क मरम्मत और चौड़ीकरण कार्यों के लिए सौंपा गया था। इन सभी कार्यों का उद्देश्य इन महत्वपूर्ण मार्गों पर यातायात की भीड़ को कम करना है। ये तीन मार्ग – आश्रम से बदरपुर सीमा तक मथुरा रोड, पुरानी दिल्ली-रोहतक रोड – पंजाबी बाग से टिकरी सीमा तक, और महरौली-गुरुग्राम रोड – महरौली से गुरुग्राम शहर तक – कुल 33 किलोमीटर लंबे हैं और दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्रों के बीच महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र का काम करते हैं। मंत्री जी ने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजनाओं को पूरा करने के लिए तेजी लाने का निर्देश दिया। मंत्री जी ने दिल्ली भीड़भाड़ कम करने की योजना की समीक्षा करते हुए कार्य में और तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया। मंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया कि भीड़भाड़ कम करना केवल यातायात को सुगम बनाना ही नहीं है; इससे वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में कमी, यात्रा समय और रसद लागत में कमी, सड़क सुरक्षा में सुधार और आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि भी होती है। दिल्ली भीड़भाड़ कम करने की योजना मुख्य रूप से दिल्ली और हरियाणा में केएमपीई से यूईआर-II (एनएच-344एम) तक दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे (एनई-5) के विस्तार पर केंद्रित है, जो यूईआर-II और द्वारका एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली और गुरुग्राम को कटरा से सीधा संपर्क प्रदान करेगा। इसके अलावा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अलीपुर के पास यूईआर-II (एनएच-344एम) का विस्तार ट्रोनिका सिटी के पास दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (एनएच-709बी) तक किया जाएगा, जो एनएच-44/दिल्ली आउटर/इनर रिंग रोड के बाईपास के रूप में भी काम करेगा, क्योंकि उत्तर/उत्तर-पश्चिम/पश्चिम/दक्षिण-पश्चिम दिल्ली और गुरुग्राम जाने वाला यातायात यूईआर-II और द्वारका एक्सप्रेसवे के माध्यम से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेगा। दिल्ली राज्य में द्वारका एक्सप्रेसवे (शिव मूर्ति महिपालपुर के पास) से नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज तक एक सड़क सुरंग का निर्माण किया जाएगा, जिससे द्वारका एक्सप्रेसवे से नेल्सन मंडेला मार्ग तक यातायात का सुगम प्रवाह सुनिश्चित होगा। मंत्री जी ने चल रही और पूरी हो चुकी परियोजनाओं, स्वीकृत कार्यों की स्थिति, केंद्रीय सड़क अवसंरचना कोष (सीआरआईएफ) और सेतु बंधन योजनाओं के तहत दिल्ली को स्वीकृत निधि की व्यापक समीक्षा की, क्योंकि ये परियोजनाएं राष्ट्रीय राजमार्गों को सहारा देने वाले द्वितीयक नेटवर्क को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अधिकारियों ने कार्य प्रगति की जानकारी दी, जिसमें लगभग पूर्ण हो चुके कार्यों का विवरण भी शामिल था। माननीय मंत्री जी ने स्थिति का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को सभी स्वीकृत परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। डीडीए, एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली पुलिस, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली परिवहन विभाग और आईजीएल के बीच कई अन्य लंबित मामलों, जिनमें भूमि हस्तांतरण और मार्ग अधिकार संबंधी मंजूरी शामिल हैं, पर भी विस्तार से चर्चा की गई। यह माना गया कि परियोजनाओं की समयसीमा को बनाए रखने के लिए इन मुद्दों का शीघ्र समाधान आवश्यक है। मंत्री महोदय ने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से अनुमोदन देने का निर्देश दिया। सभी एजेंसियों ने निरंतर समन्वय बनाए रखने और विकास कार्यों में देरी न हो और सार्वजनिक धन का कुशलतापूर्वक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु प्राथमिकता देने पर सहमति व्यक्त की। दिल्ली के मुख्य सचिव ने इस बात पर बल दिया कि नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए समन्वित, समयबद्ध क्रियान्वयन और बाधाओं का समाधान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने दिल्ली सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए एजेंसियों के बीच सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। अपने समापन भाषण में, श्री हर्ष मल्होत्रा ने “विकसित दिल्ली – भीड़भाड़ मुक्त दिल्ली” के लक्ष्य को साकार करने के लिए घनिष्ठ साझेदारी में आगे बढ़ने का संकल्प व्यक्त किया और सभी विभागों की रचनात्मक भागीदारी की सराहना करते हुए दिल्ली के अवसंरचना परिवर्तन में सहयोग देने के लिए सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दोहराया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान देश का अग्रणी इनवेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना हैआज 8 हजार से अधिक युवा राजस्थान पुलिस में शामिल हो रहे, जिनमें लगभग एक-तिहाई महिलाओं का होना गर्व की बात हैराजस्थान में युवाओं को बिना खर्ची, बिना सिफारिश, मेरिट के आधार पर नौकरी मिलना, मोदी सरकार की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति का परिचायक हैमेरिट को महत्व देने से ही प्रदेश की प्रगति संभव है, विकास के इस मॉडल को राजस्थान सरकार ने चरितार्थ किया हैभ्रष्टाचार उन्मूलन, पारदर्शी शासन और योग्यता का सम्मान से राजस्थान में हमारी सरकार गुड गवर्नेंस का आदर्श…
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