महज 07 दिनो में देना होगा PM जीवन ज्योति और PM सुरक्षा बीमा योजना मे इंश्योरेंस क्लेम, वित्तमंत्री के है कड़े निर्देश – नहीं तो आप कर सकते है शिकायत

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत अब केवल 07 दिनों के अंदर इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस करना होगा. जिसके लिए अब DM यानी जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित सर्टिफिकेट और नोडल हेल्थ अथॉरिटी की सिफारिश ही पर्याप्त होगी.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी समीक्षा बैठक के दौरान निजी बीमा​ कंपनियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए थे l जहा बीमा कंपनियों द्वारा उठाए गए कदमों की उन्होंने सराहना भी की.ज्ञात हो केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (PMGKP) के तहत कोविड-19 से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए शुरू की गई बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा और महामारी के दौरान प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMGKP) के तहत लंबित दावों के निपटान में तेजी लाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पिछले दिनों बीमा कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक की थी

वित्त मंत्री ने योजनाओं के अंतर्गत प्रक्रिया और दस्तावेजों की जरूरत को सुगम बनाने के महत्व पर जोर दिया, जिससे इंश्योरेंस क्लेम को तेजी से निपटाया जा सके. उन्होंने महामारी के दौरान PMJJBY और PMSBY के तहत क्लेम्स के त्वरित निष्पादन के लिए हाल में उठाए गए कदमों की सराहना भी की थी l

नई व्यवस्था के अन्तर्गत बीमा कंपनियों को अब 30 दिन की बजाय मात्र 07 दिनों के भीतर दावों की प्रोसेसिंग पूरी करनी होगी .जहा बैंकों और बीमा कंपनियों के बीच क्लेम निस्तारण प्रक्रिया का पूरी तरह डिजिटलीकरण किया जाएगा .कागज भेजने में होने वाली देरी को खत्म करने के लिए ईमेल/ ऐप के माध्यम से दावे के दस्तावेज जमा करना होगा .डेथ सर्टिफिकेट मृत्यु प्रमाण पत्र के बदले में इलाज करने वाले डॉक्टर का प्रमाण पत्र और डीएम द्वारा जारी प्रमाण पत्र काफी होगी अब .जिसका मुख्य उद्देश्य इन दावों से अपने नजदीकियों और प्रियजनों को खोने वाले नॉमिनीज को जरूरी वित्तीय राहत देना है .

राज्यों के बाहर दस्तावेज भेजने के कारण होने वाली देरी के मुद्दे के समाधान के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि एक नई व्यवस्था लागू की गई थी जहां जिलाधिकारी (डीएम) से जारी एक सरल प्रमाण पत्र और नोडल राज्य स्वास्थ्य अधिकारी का अनुमोदन इन दावों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त होंगे

उन्होंने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के प्रयासों की सराहना की थी , जिसे योजना के प्रबंधन का काम सौंपा गया है और उन्होंने लद्दाख का उदाहरण दिया जिसमें डीएम का प्रमाण पत्र मिलने के 4 घंटों के भीतर एक दावे को निस्तारित कर दिया गया. उन्होंने भविष्य में इसी तरह के दृष्टिकोण को बनाए रखने का अनुरोध किया. वित्त मंत्री ने राज्यों को स्वास्थ्य कर्मचारियों के कोविड दावों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने और इस सरल व्यवस्था का अधिकतम उपयोग करने के लिए भी निर्देश दिए थे , जिसे लागू किया गया है.

2015 में शुरू की गई थी योजनाPMJJBY और PMSBY को बैंकों के माध्यम से क्रमशः सिर्फ 330 रुपये और 12 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर लाभुकों को 2 लाख रुपये के जीवन और दुर्घटना बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए 2015 में शुरू किया गया था. इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम रहे ज्यादा से ज्यादा लोगों को महज 1 रुपये प्रति दिन से कम प्रीमियम पर पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत पंजीकरण के द्वारा 4 लाख रुपये की वित्तीय सुरक्षा दिया जाना रहा है.वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के माध्यम से, प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत 42 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोलते समय PMJJBY और PMSBY के अंतर्गत क्रमशः 10 करोड़ और 23 करोड़ लोगों का नामांकन किया गया था. जन धन-आधार-मोबाइल को लिंक करके, विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सीधे अपने बैंक खातों में सरकारी सहयोग प्राप्त हो रहा है.

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