मोदी कैबिनेट की देश में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी — ऑनलाइन एजुकेशन और टेक्नॉलजी पर होगा जोर
Report manpreet singh
RAIPUR chhattisgarh VISHESH :नई दिल्ली, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार ने शिक्षा नीति को लेकर टीएसआर सुब्रमण्यम समिति और डॉ. के कस्तूरी रंगन समिति बनाई गई थी। बैठक में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूर करते हुए मंत्रालय के मौजूदा नाम को बदल कर शिक्षा मंत्रालय करने पर भी मोदी कैबिनेट ने मुहर लगा दी। बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण 1986 में किया गया था और 1992 में इसमें कुछ बदलाव किए गए थे।
जानकारी के मुताबिक नई शिक्षा नीति में हायर एजुकेशन में कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, ऐडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनैंशनल अटॉनमी आदि शामिल हैं। नए सुधारों में टेक्नॉलजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर भी जोर दिया गया है।
नई शिक्षा नीति में हो सकते हैं ये सुधारपूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी।शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी ‘नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी (एनएचईआरए) या हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया’ नाम तय किया है। प्राथमिक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा की क्वालिटी सुधारने के लिए एक नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का फ्रेमवर्क तैयार करने पर जोर रहेगा।नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर कर सकता है।क्षेत्रीय भाषाओं में ई-कोर्स शुरू किए जाएंगे।वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे
