Raipur chhattisgarh VISHESH / रायपुर,
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) श्री के. संजय मूर्ति ने मंगलवार को रायपुर स्थित प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ तथा महालेखाकार (लेखा परीक्षा), छत्तीसगढ़ कार्यालयों का दौरा कर उनके कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने, डिजिटल परिवर्तन को गति देने और डेटा आधारित लेखा परीक्षा के जरिए वित्तीय जवाबदेही को मजबूत करने पर विशेष बल दिया।
दौरे के दौरान सीएजी ने दोनों कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अलग-अलग समीक्षा बैठकें कीं। इन बैठकों में प्रौद्योगिकी, डेटा विश्लेषण, क्षमता निर्माण और प्रभावी वित्तीय निगरानी के माध्यम से संस्थागत कार्यप्रणाली तथा सुशासन को और सुदृढ़ करने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई।
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ के कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री मूर्ति ने कोषागार निरीक्षण और वित्तीय विश्लेषण में डेटा एनालिटिक्स के व्यापक उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने राजकोषीय संकेतकों, खनिज राजस्व, उपयोगिता प्रमाण-पत्रों तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर-डीडीओ) के बैंक खातों में पड़ी अव्ययित राशि की विश्लेषणात्मक निगरानी को और मजबूत करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने सेवा पुस्तिकाओं के शीघ्र डिजिटलीकरण, सेवा अभिलेखों को भविष्य पोर्टल से जोड़ने, सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) के डेटा प्रबंधन को सुदृढ़ करने तथा संभागीय लेखा संवर्ग के अधिकारियों के लिए संरचित प्रशिक्षण और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को अपनाने पर भी बल दिया।
सीएजी ने प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ द्वारा प्रौद्योगिकी आधारित वित्तीय प्रशासन और विश्लेषणात्मक समीक्षा की दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन पहलों से राज्य में पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता और सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन को और मजबूती मिलेगी।
महालेखाकार (लेखा परीक्षा), छत्तीसगढ़ के साथ हुई समीक्षा बैठक में श्री मूर्ति ने सोलहवें वित्त आयोग (2026–2031) की अवधि के अनुरूप लेखा परीक्षा रणनीतियों को पुनर्संरेखित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए उपलब्ध कराई जा रही प्रदर्शन आधारित केंद्रीय अनुदान राशि वित्तीय जवाबदेही की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लेखा परीक्षा का विशेष फोकस राज्य की संस्थागत तैयारियों के आकलन पर रहेगा, क्योंकि इन अनुदानों का लाभ सार्वजनिक वित्तीय पारदर्शिता तथा नगर निकायों के लेखों के समयबद्ध अंकेक्षण और प्रकाशन पर निर्भर करता है।
समीक्षा के दौरान राज्य में डेटा आधारित लेखा परीक्षा प्रणाली की प्रगति का भी आकलन किया गया। श्री मूर्ति ने बताया कि रायपुर कार्यालय ने प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं, सरकारी वेतन प्रणाली और आधारभूत संरचना परियोजनाओं से जुड़े बड़े पैमाने के आंकड़ों के विश्लेषण के लिए उन्नत डेटा एनालिटिक्स प्रणाली अपनाई है। इससे वित्तीय आंकड़ों का गहन विश्लेषण कर असामान्य प्रवृत्तियों की पहचान, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रभावशीलता का आकलन और सुधारात्मक सुझाव अधिक प्रभावी ढंग से दिए जा सकते हैं।
बैठक में राज्य की प्रमुख वित्तीय प्रणालियों और स्वचालित निर्माण कार्य प्रबंधन अनुप्रयोगों के डिजिटल एकीकरण की प्रगति की भी समीक्षा की गई, ताकि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय की वास्तविक समय में निगरानी सुनिश्चित की जा सके।
श्री मूर्ति ने कहा कि शासन व्यवस्था के तेजी से डिजिटलीकरण के दौर में लेखा परीक्षा संस्थानों के लिए डेटा आधारित लेखा परीक्षा प्रणाली को और सशक्त बनाना समय की मांग है। इससे न केवल दीर्घकालिक वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित होगा, बल्कि सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को भी नई मजबूती मिलेगी।
आरडीजे
