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Report manpreet singh Raipur chhattisgarh VISHESH : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर अंकुश करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर गौरव सिंह ने चार आदतन अपराधियों को जिला बदर कर दिया है। रायपुर कलेक्टर ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह की अनुशंसा पर आदतन अपराधी फरीद खान निवासी बंधवापरा थाना पुरानी बस्ती, राजेश्वर उर्फ सोमू निषाद निवासी कंडरापारा थाना तिल्दा, शेख सरवर निवासी चुनाभट्टी थाना गंज और यासीन अली निवासी दलदल सिवनी थाना पंडरी को तीन माह के लिए जिला बदर कर दिया हैपुलिस द्वारा दर्जनों अन्य आदतन बदमाशों के ऊपर जिला…

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Report manpreet singh Raipur chhattisgarh VISHESH : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित एम्स में दिल की बीमारी का इलाज भी किया जायेगा। इसी कड़ी में मरीजों को अब एडवांस्ड कार्डियक कैथ लैब की सुविधा मिलेगी। आयुष और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव ने रविवार को रायपुर एम्स के एडवांस्ड कैथलैब का उद्घाटन किया।एडवांस्ड कार्डियक कैथ लैब में अब मरीजों के साथ डीएम कॉर्डियोलॉजी के चिकित्सा छात्रों को ट्रेनिंग में सुविधा मिलेगी। इस मौके पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और एम्स के कार्यकारी निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल (रिटायर्ड) भी मौजूद थे। एम्स के कार्यकारी निदेशक…

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Raipur chhattisgarh VISHESH शराब घोटाला और नकली होलोग्राम प्रकरण की पूछताछ करने के लिए मेरठ जेल से अनवर ढेबर और एपी त्रिपाठी को रायपुर लाया जा रहा है। दोनों को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) रिमांड पर लेकर दोनों से पूछताछ करेगी। दोनों को प्रिजन वैन से लाया जा रहा है। प्रिजन वैन में सीसीटीवी कैमरा, वाइस रिकार्डर और जीपीएस लगाया गया है, जिसकी निगरानी अधिकारी कर रहे हैं। ईओडब्ल्यू ने शराब घोटाले में अनवर को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायिक रिमांड पर रायपुर जेल भेजा था। इस बीच हाई कोर्ट से जमानत के…

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Report manpreet singh Raipur chhattisgarh VISHESH : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में नार्को एनालिसिस टेस्ट शुरू हो गया है। पुलिस विभाग की ओर से इसके लिए काफी दिनों से प्रयास किया जा रहा था। एम्स में पहला नार्को टेस्ट 27 जुलाई को किया गया। छत्‍तीसगढ़ में पुलिस और जांच एजेंसियों को अब किसी भी मामले में आरोपी के नार्को टेस्ट के लिए हैदराबाद या दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ेगा। एम्स के फारेंसिक मेडिसिन और टाक्सिकोलाजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर (डा.) कृष्णदत्त चावली ने बताया कि इसमें एक संदिग्ध से पूछताछ करने के लिए नारकोसिस का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक…

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प्रविष्टि तिथि: 07 AUG 2024 6:19PM by PIB Delhi Raipur chhattisgarh VISHESH उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफआई) के सहयोग से पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) ने हाल ही में उत्तर पूर्वी क्षेत्र से कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए नए एवं संसाधित दोनों रूपों में बाजार लिंकेज प्रदान करने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र कृषि-कमोडिटी ई-कनेक्ट (एनई-आरएसीई) नामक एक डिजिटल पहल शुरू की है। वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के रूप में उपलब्ध इस पहल को 12 जुलाई 2024 को शिलांग में संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया…

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Raipur chhattisgarh VISHESH एक बार मैं बेंगलुरु में एक ऑटो में चढ़ा तो कुछ दूर चलने के बाद मेरी नज़र ऑटो ड्राइवर के ड्रेस पर गयी। *मैंने देखा कि ऑटो ड्राइवर Microsoft की जर्सी पहने हुए है। जर्सी वेल मेन्टेंड थी* इसलिए मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने ऑटो ड्राइवर से पूछ लिया कि भाई ये पुल ओवर किसकी पहने हो? यह तो बिलकुल नयी है। *ऑटो ड्राइवर ने जवाब दिया कि मेरी ही है सर।* उसकी बात सुनकर मुझे बड़ी ही हैरानी हुई।तुम शक्ल सूरत से भी मुझे काफी पढ़े-लिखे लगते हो। जब माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में इंजीनियर हो…

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केंद्र ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए 4.68 लाख टन प्याज प्राप्‍त किया प्रविष्टि तिथि: 07 AUG 2024 6:09PM by PIB Delhi Raipur chhattisgarh VISHESH सरकार ने 4 मई, 2024 से प्याज निर्यात प्रतिबंध हटा लिया है और 550 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) और 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क के साथ निर्यात की अनुमति दी है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 31 जुलाई, 2024 तक कुल 2.60 लाख टन प्याज का निर्यात किया जा चुका है। इसके अलावा, सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए राष्‍ट्रीय उपभोक्‍ता सहकारी संघ और नैफेड के माध्यम से मुख्यतया…

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प्रविष्टि तिथि: 07 AUG 2024 6:06PM by PIB Delhi Raipur chhattisgarh VISHESH सरकार अल्पसंख्यकों सहित हर वर्ग, खास तौर पर समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर और कम सुविधा प्राप्त वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करती है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय विशेष रूप से छह (6) केन्‍द्र अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए देश भर में विभिन्न योजनाएं लागू करता है। ये योजनाएँ अल्पसंख्यक समुदायों के कमज़ोर वर्गों के लिए हैं। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाएँ/कार्यक्रम इस प्रकार हैं: i. मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना ii. मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति योजना…

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प्रविष्टि तिथि: 07 AUG 2024 6:07PM by PIB Delhi Raipur chhattisgarh VISHESH : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 (8) के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 ए (8) के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की न्यायिक शक्तियां निम्नानुसार हैं: “आयोग को उप-खंड (ए) में निर्दिष्ट किसी मामले की जांच करते समय या खंड (5) के उप-खंड (बी) में निर्दिष्ट किसी शिकायत की जांच करते समय किसी मुकदमे की सुनवाई करने वाले सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों के संबंध में, अर्थात्:- (i) भारत के किसी भी…

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प्रविष्टि तिथि: 07 AUG 2024 6:08PM by PIB Delhi अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय छह केंद्रीय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान मंत्रालय ने अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए 3 छात्रवृत्ति योजनाएं- (i) प्री-मैट्रिक, (ii) पोस्ट-मैट्रिक और (iii) योग्यता-सह-साधन आधारित छात्रवृत्तियां लागू की हैं। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम- 2009 सरकार के लिए हर एक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8 तक) प्रदान करना अनिवार्य बनाता है। उपरोक्त कारणों से बजट आवंटन को तर्कसंगत बनाया गया है। इसी तरह तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को…

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