केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन ने छत्तीसगढ़ के लिए विभिन्न शहरी विकास परियोजनाओं की समीक्षा की

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Raipur chhattisgarh VISHESH बिलासपुर। आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने आज आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान (NIUA) के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में छत्तीसगढ़ में चल रही और आगामी शहरी विकास परियोजनाओं की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई।

बैठक में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की कई प्रमुख परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहरी समस्याओं का समाधान करना, सतत विकास को बढ़ावा देना और छत्तीसगढ़ के शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। चर्चा की गई प्रमुख परियोजनाओं में शामिल हैं:

अमृत 2.0 परियोजना: रायपुर और बेमेतरा में शैलो एक्विफर प्रबंधन
इस परियोजना का उद्देश्य रायपुर और बेमेतरा में शैलो एक्विफरों के प्रबंधन और स्थिरता को बढ़ाना है। यह परियोजना स्थानीय अधिकारियों और हितधारकों की क्षमता को मजबूत करते हुए जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रयासरत है। इसका मुख्य उद्देश्य बेहतर ज्ञान और क्षमता को धरातल पर कार्यात्मक रूप में बदलना है, जिससे क्षेत्र में दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

सिटीस 2.0 – ठोस कचरा प्रबंधन और जलवायु कार्रवाई
सिटीस 2.0 पहल के तहत, बिलासपुर में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए प्रस्ताव पर चर्चा हुई। यह प्रस्ताव वर्तमान में मंत्रालय द्वारा विशेषज्ञों के साथ पुनरीक्षण के तहत है।

साथ ही, सिटीस 2.0 की जलवायु कार्रवाई घटक के तहत, छत्तीसगढ़ को 9.4 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इन धनराशियों का उपयोग राज्य के जलवायु केंद्रों को सशक्त बनाने, नगरपालिका स्तर पर डेटा-संचालित जलवायु योजना को बढ़ावा देने, और व्यापक जलवायु कार्रवाई योजनाओं के विकास के लिए किया जाएगा। इस पहल के तहत राज्य और शहर स्तर पर जलवायु डेटा ऑब्जर्वेटरी का निर्माण भी शामिल है।

स्वच्छ भारत मिशन – बस्तर में सूखे और प्लास्टिक कचरे से मुक्त शहरी और ग्रामीण परिदृश्य
स्वच्छ भारत मिशन के तहत बस्तर क्षेत्र में सूखे और प्लास्टिक कचरे से मुक्त शहरी और ग्रामीण परिदृश्य के लिए विशेष अभियान पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसका उद्देश्य प्लास्टिक कचरे को कम करना और क्षेत्र में स्वच्छता को बढ़ावा देना है।

राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM) और राष्ट्रीय शहरी शिक्षा प्लेटफॉर्म
श्री साहू ने छत्तीसगढ़ के शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) द्वारा राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM) को अपनाने के महत्व पर जोर दिया। यह डिजिटल ढांचा डेटा-संचालित शहरी योजना, ई-गवर्नेंस और सार्वजनिक सेवाओं के बेहतर वितरण को समर्थन देगा।

इसके अतिरिक्त, “मिशन क्लीन सिटी – अंबिकापुर” पर छत्तीसगढ़ की प्रस्तुति को राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन में सराहा गया। राज्य को स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के अभिनव दृष्टिकोण के लिए मान्यता प्राप्त हुई।

सतत शहरी आजीविका केंद्र (CSUL) के माध्यम से छत्तीसगढ़ को प्रत्यक्ष सहायता
सतत शहरी आजीविका केंद्र (CSUL) छत्तीसगढ़ को क्षमता विकास, डेटा निगरानी और मूल्यांकन, देखभाल कार्य, और गिग अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में सहायता प्रदान कर रहा है। ये प्रयास राज्य के सतत शहरीकरण और सामाजिक समानता के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप हैं, जिनका उद्देश्य समावेशी और लचीली नीतियों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में आजीविका में सुधार करना है।

भविष्य की योजनाओं पर बात करते हुए, श्री साहू ने छत्तीसगढ़ में शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान, स्थानीय सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने स्मार्ट, सतत और समावेशी शहरी विकास के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

बैठक में NIUA की निदेशक डॉ. देबोलिना कुंडू और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में एकीकृत शहरी समाधान की आवश्यकता और डिजिटल प्लेटफॉर्म, जलवायु कार्रवाई और कचरा प्रबंधन को अपनाने में राज्य की प्रगति पर जोर दिया गया।

टीसीआईएल से मुलाकात और तकनीकी समाधान की प्रस्तुति
एक अन्य बैठक में, दूरसंचार परामर्श भारत लिमिटेड (TCIL) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री संजीव कुमार ने श्री साहू से मुलाकात की और TCIL की उपलब्धियों और राजस्व व लाभप्रदता में वृद्धि के बारे में जानकारी दी।

टीसीआईएल ने वेरिएबल मैसेजिंग सिस्टम (VMS) के उपयोग के विभिन्न तरीकों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। यह प्रणाली महिलाओं की सुरक्षा, आपातकालीन संदेश प्रसारण, बेघर बच्चों के लिए दूरस्थ पाठ पढ़ाने और “मन की बात” जैसे जनहित प्रसारण के लिए उपयोगी हो सकती है। यह प्रणाली वास्तविक समय में सामग्री प्रदर्शित कर सकती है और AI आधारित निगरानी के साथ प्रशासन के लिए उपयोगी हो सकती है। श्री साहू ने TCIL द्वारा प्रस्तुत तकनीकी समाधान की सराहना की।

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