पीएम जनमन योजना के लक्ष्यों को समयसीमा में करें पूर्ण : श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा
वीडियो कांफेसिंग के माध्यम से विभागीय योजनाओं की ली गई रागीक्षा बैठक
आदिम जाति विभाग के सचिव श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने कहा है कि जिले में पदस्थ सहायक आयुक्त/ परियोजना प्रशासक एवं अन्य विभागीय अधिकारी पीएम जनमन योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरी तन्मयता से कार्य करें एवं जिले में सभी नोडल विभागों से आवश्यक सहयोग लें। वे आज जिलों में पदस्थ विभागीय अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक ले रहे थे। आपने कहा कि प्रत्येक पीवीटीजी बसाहट के पास ही शिविर लगाकर हितग्राहियों का आधार कॉर्ड, राशन कॉर्ड, जनधन खाता, आयुष्मान कॉर्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सभी हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र शीघ्र उपलब्ध कराए जाने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने बताया कि पीएम जनमन योजना के अंतर्गत त्वरित रूप से पूर्ण से किए जा सकने वाले लगभग 50 प्रतिशत लक्ष्यों को आज दिनांक तक पूरा कर लिया गया है। शेष लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समन्वित प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही इन्हें प्राप्त कर लिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि योजना अंतर्गत 9 केन्द्रीय मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण गतिविधियों का कियान्वयन किया जाना है। इन गतिविधियों में पक्के घर का प्रावधान, पक्की सड़क, नल से जल/ समुदाय आधारित पेयजल, छात्रावासों का निर्माण, मोबाइल मेडिकल यूनिट, आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पोषण, बहुउददेशीय केन्द्रों का निर्माण, घरों का विद्युतीकरण (ग्रिड तथा सोलर पावर के माध्यम से), वनधन केन्द्रों की स्थापना, इंटरनेट तथा मोवाइल सर्विस की उपलब्धता और आजीविका संवर्द्धन हेतु कौशल विकास शामिल हैं। कुल मिलाकर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों एवं उनकी बसाहटों का संपूर्ण विकास करना ही इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। इन सभी गतिविधियों का कियान्वयन मिशन मोड में तीन वर्ष की अवधि में पूर्ण कर सभी बसाहटों को आवश्यकतानुसार अधोसरचनात्मक रूप से सुदृढ़ बनाना है। इसे संपन्न करने हेतु सभी संबंधित विभागों के साथ रामन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए। SC/ST/OBC छात्रवृत्ति 10 जनवरी तक जारी करने के दिए गए निर्देश
बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सभी सहायक आयुक्तों को 10 जनवरी तक अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति संबंधी कार्यवाही पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा विभागीय व्यय की समीक्षा तथा विधानसभा प्रश्नो की समीक्षा की गई। नक्सल प्रभावित जिलों में विभागीय योजनाओं जैसे वन अधिकार अधिनियम कियान्वयन इत्यादि की समीक्षा भी बैठक में की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए।
इसके साथ ही जिलों में संचालित छात्रावास / आश्रमों में ऑनलाईन पोर्टल पर विद्याार्थियों के पंजीयन की स्थिति की समीक्षा भी की गई एवं ऐसे विद्यार्थी जिनका आधार अब तक अपडेट नहीं हुआ है, उन्हें शीघ्र अपडेट करने के निर्देश दिए गए। साथ ही एकलव्य आवासीय विद्यालयों की स्थिति की समीक्षा भी की गई एवं व्यवस्था सुधारने के दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा जिलों में लंबित ऑडिट कंडिकाओं के शीघ्र निराकृत करने के निर्देश भी दिए गए। वीडियो कांफ्रेसिंग में मुख्यालय के अधिकारी भी जुड़े रहे।
