टारगेट 2030: विकल्प नहीं, जरुरत है ग्रीन एनर्जी
Raipur chhattisgarh VISHESH भारत ने पिछले दशक में अपनी आर्थिक मजबूती से दुनिया को चौंका दिया है। आने वाले पाँच साल महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भारत का लक्ष्य 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना चाहता है। जैसा कि भारत आर्थिक विकास, तेजी से शहरीकरण और औद्योगिक विस्तार के लिए लक्ष्य बना रहा है, ऊर्जा की बढ़ती मांग का संकेत है, जिससे सरकार को अपनी ऊर्जा रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर हो रही है।
भारत में बिजली की मांग में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है, जो प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से आगे निकल गई है। चीन की तरह ही, अनुमानित 250 बिलियन डॉलर सालाना निवेश के साथ, भारत अपने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देने के लिए तैयार है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी स्थापित क्षमता प्राप्त करना है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। इसे 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता द्वारा समर्थित किया जाएगा, जो बिजली उत्पादन में 40% से अधिक का योगदान देगा। भारत में 37.49 गीगावाट की कुल क्षमता वाले 50 सौर पार्कों को मंजूरी दी गई है।
भारत में अदाणी ग्रीन एनर्जी गुजरात के खावड़ा की बंजर जमीन पर 30 हजार मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है। 538 वर्ग किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट का साइज पेरिस के आकार से पांच गुना और लगभग मुंबई शहर जितना बड़ा है।
अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा, “एक दशक से भी कम समय में अदाणी ग्रीन एनर्जी ने न सिर्फ एक ग्रीन फ्यूचर की कल्पना की है, बल्कि इसे साकार भी किया है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 10 हजार मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा (क्लीन एनर्जी) का उत्पादन करने की क्षमता हासिल की है। इसमें 7393 मेगावाट सोलर एनर्जी, 1401 मेगावाट विंड पावर और 2140 मेगावाट विंड-सोलर हाइब्रिड एनर्जी शामिल है।”
भारत की स्थापित गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता पिछले 8.5 वर्षों में 396% बढ़ी है और यह 207.76 गीगावाट (बड़ी हाइड्रो और परमाणु ऊर्जा सहित) से अधिक है, जो देश की कुल क्षमता (अगस्त 2024 तक) का लगभग 46% है।
भारत ने हर सेक्टर और फैक्टर को सम्बोधित किया है, जो देश के तेज विकास के लिए जरूरी है। भारत 31 हजार मेगावाट हाइड्रोपावर जनरेट करने के लिए भी काम कर रहा है। इसके लिए 12 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा सरकार अनुमोदित किए जा चुके हैं। देश में रिन्यूएबल एनर्जी की मांग बढ़ रही है। भारत रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में एक बड़े परिवर्तन के शिखर पर है, क्योंकि देश 2070 तक नेट जीरो एमिशन हासिल करने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में वैश्विक रूप से चौथे सबसे बड़े देश के रूप में, भारत का लक्ष्य ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन में अपने नेतृत्व को और मजबूत करना है। नेट जीरो उत्सर्जन का मतलब है कि कोई देश जितना कार्बन उत्सर्जन करता है, उतना ही कार्बन खत्म करने की व्यवस्था भी करे। नेट जीरो का मतलब यह नहीं है कि कार्बन का उत्सर्जन शून्य हो जाएगा। नेट जीरो उस स्थिति को नोटिफाई करता है, जिसमें वायुमंडल में जाने वाली ग्रीनहाउस गैसों को वायुमंडल से बाहर निकालकर संतुलित किया जाता है। नेट जीरो शब्द बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कम से कम कार्बन के लिए यही वह स्थिति है, जिस पर ग्लोबल वार्मिंग रुक जाती है।
