

Report manpreet singh
Raipur chhattisgarh VISHESH 26 नवम्बर को संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सवाल उठाया कि अगर देश विकास की तरफ जा रहा है तो और देश में ज़्यादा जेलें बनाने की क्या ज़रूरत है, बल्कि उन्हें कम किया जाना चाहिए.

ये बात मुर्मू ने इस सन्दर्भ में कही कि अक्सर ये बात होती है कि चूंकि जेलों में भीड़ बढ़ गई है इसलिए और ज़्यादा जेलें बनाई जानी चाहिए. आंकड़े भी यही बताते हैं कि क़ैदियों की भीड़ से जूझती भारत की जेलें एक विस्फोटक स्थिति में पहुंच चुकी हैं.
नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) की जेलों की स्थिति पर ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया कि 31 दिसंबर 2021 तक देश की कुल 1,319 जेलों में औसतन हर 100 क़ैदियों के लिए निर्धारित जगह में 130 क़ैदी रह रहे थे.बहुत-सी जेलों में क़ैदियों की संख्या इस राष्ट्रीय औसत से कई गुना ज्यादा है. मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश की ज़िला जेलों में हर 100 क़ैदियों के लिए उपलब्ध जगह में 208 क़ैदी और उत्तराखंड की उप-जेलों में हर 100 क़ैदियों के लिए जगह में क़रीब 300 क़ैदी रह रहे थे
इस आंकड़े को समझने में ध्यान देने की बात ये है कि ये देशभर की जेलों की कुल क्षमता और कुल आबादी पर आधारित राष्ट्रीय औसत है.








