जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक शत-प्रतिशत पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता: श्री साहू
Raipur chhattisgarh VISHESH /आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने मुंगेली कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, पात्र हितग्राहियों तक समयबद्ध रूप से शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाने तथा विकास कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।
श्री साहू ने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब उसका लाभ अंतिम पंक्ति के पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को हितग्राहियों की समस्याओं का संवेदनशीलता से निराकरण करने तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए।
बैठक में श्री साहू ने VB-GRAMG के अंतर्गत सक्रिय श्रमिकों का शत-प्रतिशत पंजीयन, जल संरक्षण कार्यों की कार्ययोजना एवं स्वीकृति की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं पीएम जनमन के अंतर्गत स्वीकृत आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने तथा पूर्ण आवासों का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने को कहा।
उन्होंने कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान खाद-बीज की पर्याप्त उपलब्धता, पीएम किसान सम्मान निधि की ई-केवाईसी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड एवं जैविक खेती की प्रगति जानी। श्री साहू ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को खाद-बीज के लिए किसी प्रकार की परेशानी न हो तथा जैविक खेती का रकबा बढ़ाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं।
खाद्य विभाग की समीक्षा में उन्होंने पीएम उज्ज्वला योजना एवं राशन कार्ड से संबंधित लंबित प्रकरणों का निराकरण कर सभी पात्र हितग्राहियों के राशन कार्ड सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर राशन कार्ड से नाम काटे जाने की शिकायत पर उन्होंने जांच एवं आवश्यक कार्रवाई के साथ भविष्य में विधिवत सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा।
स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास तथा शिक्षा विभाग की समीक्षा में श्री साहू ने आयुष्मान कार्ड, टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, टीबी उन्मूलन, आंगनबाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग, सुकन्या समृद्धि योजना, मध्यान्ह भोजन एवं स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए।
नगरीय विकास के अंतर्गत पीएम आवास योजना-शहरी, अमृत 2.0 एवं एसबीएम 2.0 की समीक्षा करते हुए उन्होंने लंबित आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने को कहा। पीएमजीएसवाई के तहत 5 से 10 वर्ष पुरानी सड़कों की सूची तैयार करने तथा टेंडर हो चुके सड़क कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए।
श्री साहू ने राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण, छात्रावासों में विद्युत व्यवस्था, आदिवासी विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा वन क्षेत्रों में अवैध कटाई पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
केंद्रीय राज्य मंत्री श्री साहू ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना और विकास कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
