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- मिस्र के गीज़ा शहर के पास 8 नवंबर 2026 को हुए रेल हादसे में कम से कम सात लोगों की मौत और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए
- ईपीएफ योजना, 2026 के अंतर्गत सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र ने ‘ई-सहयोग’ पोर्टल पर नवीनीकृत ऑनलाइन एनआरएल मॉड्यूल का किया शुभारंभ
- आडवाणी जी: एक शताब्दी की ओर बढ़ती प्रेरणादायी यात्रा
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बस्तर, छत्तीसगढ़ के करनपुर स्थित कोबरा ऑपरेशंस बेस पर सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाई
- बालोद : खनिज संपदा से संबंधित जानकारी का होगा सार्वजनिक अवलोकन, 21 दिनों तक वेबसाइट एवं पब्लिक डोमेन में उपलब्ध रहेगी प्रारूप रिपोर्ट
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- रायपुर : दीपावली पर शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने पेश की संवेदनशीलता की मिसाल, ड्यूटी पर तैनात जवानों के साथ बांटी त्योहार की खुशियां
Author: Manpreet Singh
डबल सब्सिडी और सौर ऊर्जा से कम हुआ बिजली बिल, बढ़ रही आत्मनिर्भरता रायपुर, 24 अप्रैल 2026 केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ प्रदेश में आम नागरिकों के लिए आर्थिक राहत और ऊर्जा आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम बन रही है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली इस योजना के माध्यम से उपभोक्ता न केवल अपने बिजली खर्च में कमी ला रहे हैं, बल्कि अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन कर ‘ऊर्जा दाता’ के रूप में भी उभर रहे हैं। इसी क्रम में सरगुजा जिले के अंबिकापुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत भगवानपुर निवासी श्री शिशिर सरकार ने इस…
नागरिकों से सक्रिय भागीदारी का आह्वान स्वगणना 30 अप्रैल तक जारी, 1 मई से शुरू होगा मकान सूचीकरण कार्य रायपुर, 24 अप्रैल 2026 पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने सभी को आग्रह करते हुए कहा कि जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है, जो देश की नीतियों और योजनाओं के निर्माण में आधार प्रदान करता है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे स्वगणना प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर भाग लें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। श्री अग्रवाल ने कहा कि जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत जिले में प्रथम चरण के अंतर्गत स्वगणना…
विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और पेयजल पर विशेष फोकस; लंबित कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश रायपुर, 24 अप्रैल 2026 कैबिनेट मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि डीएमएफ निधि का अधिकतम उपयोग जनहित के प्रमुख क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपालन और स्वच्छता में किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि पूर्व में स्वीकृत कार्यों को समयसीमा में पूर्ण किया जाए और गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न हो। साथ ही उन्होंने “सुपर 30” कोचिंग योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कराने पर विशेष…
मंत्री के निर्देश पर आंगनबाड़ी के समय में बड़ा बदलाव आंगनबाड़ी केंद्र प्रतिदिन प्रातः 7:00 बजे से 11:00 बजे तक होंगे संचालित रायपुर, 24अप्रैल 2026 प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रभाव को गंभीरता से लेते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग ने बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए त्वरित और संवेदनशील निर्णय लिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के स्पष्ट निर्देश पर ग्रीष्मकाल के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन समय में बदलाव करते हुए इसे 6 घंटे से घटाकर 4 घंटे कर दिया गया है। निर्देशानुसार 24 अप्रैल 2026 से…
निजी प्रकाशकों की पुस्तकें खरीदने के लिए बाध्य करने पर होगी सख्त कार्रवाई रायपुर, 24 अप्रैल 2026 मुख्य सचिव श्री विकासशील ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियो को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अब एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों से ही अध्यापन कराना अनिवार्य होगा। अभिभावकों और छात्रों पर निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें और वर्कबुक खरीदने के लिए दबाव डालने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ अब शिक्षा विभाग सख्त हो गए हैं। अप्रैल 2026 में जारी आदेशों के अनुसार निजी स्कूलों को एनसीईआरटी की किताबें ही अपनाने के निर्देश दिए गए हैं और…
खरीफ सीजन 2026 के लिए केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को 15.55 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का लक्ष्य आवंटित काला बाजारी और जमाखोरी पर होगी कड़ी कार्यवाही के निर्देश कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती शहला निगार ने रायपुर और दुर्ग संभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर खरीफ 2026 के तैयारियों का लिया जाएजा नैनो यूरिया-नील हरित काई जैसे विकल्प अपनाने के निर्देश; उन्नत बीज, क्लस्टर खेती और एग्रीटेक पंजीयन पर फोकस रायपुर, 24 अप्रैल 2026 पश्चिम एशिया में चल रहे अमेरिका – इज़राइल और ईरान के बीच तनाव के बीच आयातित उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका को ध्यान में रखते…
रायपुर, 24 अप्रैल 2026 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए संचालित महतारी वंदन योजना आज पूरे प्रदेश में सकारात्मक परिवर्तन का सशक्त माध्यम बनकर उभर रही है। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने की दिशा में प्रभावी भूमिका निभा रही है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस योजना के माध्यम से लाखों महिलाएं सीधे लाभान्वित हो रही हैं। नियमित रूप से उनके बैंक खातों में पहुंच रही सहायता राशि से वे न केवल…
जनसंपर्क का कार्य जिम्मेदारी का, इसे गंभीरता से लें परिणाम के अनुरूप होगा हर अधिकारी के कार्य का मूल्यांकन प्रचार-प्रसार कार्य में लापरवाही बरतने पर तीन जिलों के अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश रायपुर, 24 अप्रैल 2026 जनसंपर्क आयुक्त श्री रजत बंसल ने आज नवा रायपुर स्थित संवाद कार्यालय में जनसंपर्क संचालनालय और जिला जनसंपर्क अधिकारियों की बैठक लेते हुए कहा कि वर्तमान दौर में जनसंपर्क अधिकारियों को न्यू एज मीडिया की सभी विधाओं में दक्ष होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ तकनीक और संचार के नए माध्यमों को अपनाना ही प्रभावी जनसंपर्क की…
बिलासपुर जिला ने रचा इतिहास रायपुर, 24 अप्रैल 2026 छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के सफल क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 50 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराए हैं। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), पीएम जन मन योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है, जिसके माध्यम से जिले के हजारों जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित व सम्मानजनक जीवन की नई शुरुआत मिली है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिलासपुर जिले ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज…
निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूली पर लगेगी लगाम रायपुर, 24 अप्रैल 2026 राज्य के कतिपय निजी विद्यालयों द्वारा पालकों से उनके पाल्यों के अध्यापन हेतु नियम विरुद्ध शुल्क वसूला जा रहा है। मुख्य सचिव श्री विकासशील इसे गंभीरता से लेते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को ‘छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक 2020’ का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किए हैं। राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि पालकों के हितों की रक्षा एवं शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के लिए फीस विनियमन अधिनियम का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। राज्य में 26…
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