Author: Manpreet Singh

India Semiconductor Mission: Momentum accelerates further as India advances into Compound Semiconductor based Mini/Micro LED Display Manufacturing Posted On: 05 MAY 2026 6:54PM by PIB Delhi The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi approved two more semiconductor projects under India Semiconductor Mission (ISM) which includes country’s first commercial Mini/Micro-LED display facility based on GaN (Gallium Nitride) Technology and a semiconductor packaging facility. The two approved proposals will set up semiconductor manufacturing facilities in Gujarat with a cumulative investment of around Rs.3,936 crore and are expected to generate cumulative employment for 2,230 skilled professionals. The details of…

कपास उत्पादकता मिशन से किसानों की आय, उत्पादन और गुणवत्ता को मिलेगा नया बल- केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहानशोध, तकनीक और विस्तार के दम पर कपास खेती में आएगा नया बदलाव- श्री शिवराज सिंह5F विजन को मिलेगी मजबूती, किसान से वस्त्र उद्योग तक बनेगी विकास की मजबूत कड़ी- श्री शिवराज सिंह चौहानSCO सहयोग से खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित व्यापार और कृषि संरक्षण तंत्र होगा और मजबूत- केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह प्रविष्टि तिथि: 05 MAY 2026 7:58PM प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी गई। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इसकी स्वीकृति दी जाना तथा SCO सदस्य देशों के साथ कृषि उत्पादों के सुरक्षित व्यापार, प्लांट क्वारंटीन और फाइटोसैनिटरी सहयोग (पौधों की सुरक्षा के नियम) से जुड़े समझौते को स्वीकृति मिलना, किसानों, कृषि अर्थव्यवस्था और देश की खाद्य सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है। श्री शिवराज सिंह ने कहा कि यह पहल एक ओर कपास किसानों को आधुनिक अनुसंधान, नई तकनीकों और बेहतर उत्पादन प्रणाली से जोड़ेगी, वहीं दूसरी ओर सुरक्षित कृषि व्यापार, कीट-जोखिम में कमी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को नई मजबूती देगी। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दिया जाना देश के कपास किसानों के लिए अत्यंत सुखद, दूरदर्शी और परिवर्तनकारी निर्णय है। उन्होंने बताया कि भारत वैश्विक कपास उत्पादन में 21 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखता है और 114.47 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में कपास की खेती होने के कारण यह क्षेत्र लाखों किसानों की आजीविका और देश के वस्त्र उद्योग दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री चौहान ने कहा कि कपास क्षेत्र लंबे समय से कम उत्पादकता, वर्षा आधारित खेती, पिंक बॉलवर्म के प्रतिरोध, जलवायु जोखिम, मृदा क्षरण, कृषि प्रबंधन की कमजोरियों, गुणवत्तापूर्ण आदानों की सीमित उपलब्धता और क्षेत्रीय असमानताओं जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि उत्पादन में गिरावट और खपत तथा आपूर्ति के बीच बढ़ता अंतर यह स्पष्ट करता है कि कपास क्षेत्र में व्यापक, संगठित और वैज्ञानिक हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि कपास उत्पादकता मिशन इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर लाया गया है, ताकि किसानों की आय बढ़े, गुणवत्तापूर्ण कपास की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो और भारत का पारंपरिक वस्त्र क्षेत्र फिर से सशक्त बन सके। श्री शिवराज सिंह ने बताया कि यह मिशन वस्त्र क्षेत्र के लिए एकीकृत 5F दृष्टिकोण- फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन के अनुरूप देश को खेती से उद्योग तक एक मजबूत और टिकाऊ मूल्य श्रृंखला प्रदान करेगा। श्री चौहान ने बताया कि मिशन के लिए कुल 5659.22 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत पहला प्रमुख घटक अनुसंधान एवं विस्तार गतिविधियों सहित रणनीतिक उपायों के माध्यम से कपास की उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ावा देना है, जिसे केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (DA&FW) तथा कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग (DARE) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि DARE के तहत 555.05 करोड़ रु. की लागत से अनुसंधान उपायों के माध्यम से कपास की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया जाएगा। इसके तहत 24 नई उच्च उपज देने वाली, जलवायु-प्रतिरोधी कपास किस्मों और संकरों का विकास किया जाएगा, जिनमें कीट-प्रतिरोध, उच्च जिनिंग प्रतिशत, बेहतर उपज, रेशा गुणवत्ता, बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस, ट्रांसजेनिक, टिलिंग, जीनोम एडिटिंग तथा क्षेत्र-विशिष्ट एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल, रंगीन और देसी कपास की किस्मों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने कहा कि DA&FW के तहत 3804.17 करोड़ रु. की लागत से नवीनतम फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों का व्यापक विस्तार किया जाएगा। इसके अंतर्गत उच्च घनत्व रोपण प्रणाली, कम अंतराल रोपण प्रणाली, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल किस्मों का प्रोत्साहन तथा एकीकृत फसल प्रबंधन जैसे उपायों को प्रदर्शनों के माध्यम से खेत स्तर तक पहुंचाया जाएगा। श्री चौहान ने बताया कि मिशन के प्रारंभिक चरण में 14 कपास उत्पादक राज्यों के 140 जिलों में लगभग 24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा और लगभग 32 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। राज्य सरकारों और आईसीएआर के माध्यम से इसका क्रियान्वयन यह सुनिश्चित करेगा कि नई तकनीक, बेहतर पद्धतियां और वैज्ञानिक सलाह सीधे किसानों तक पहुंचे। श्री चौहान ने कहा कि इस मिशन का लक्ष्य वर्तमान लगभग 440 किलोग्राम लिंट प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाकर वर्ष 2031 तक 755 किलोग्राम लिंट प्रति हेक्टेयर करना तथा वर्तमान 297 लाख गांठों से बढ़ाकर 2031 तक 498 लाख गांठों का लक्ष्य प्राप्त करना है। यह लक्ष्य न केवल कपास उत्पादन को नई ऊंचाई देगा, बल्कि देश के वस्त्र उद्योग को गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल की स्थिर उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगा। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा SCO सदस्य देशों के साथ हुए समझौते को स्वीकृति मिलना भी कृषि क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। इस समझौते का उद्देश्य सदस्य देशों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादों के सुरक्षित व्यापार को सुगम बनाना तथा कृषि व्यापार में संभावित कीट प्रकोप को कम करने हेतु प्लांट क्वारंटीन और फाइटोसैनिटरी उपायों को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि इस सहयोग के अंतर्गत सदस्य देश प्लांट क्वारंटीन सिस्टम को बेहतर बनाने, सूचना एवं अनुभव साझा करने, क्षमता-निर्माण, तकनीकी सहयोग, अनुसंधान, नियामक प्रणालियों में सहयोग, कीट मुक्त क्षेत्र संबंधी जानकारी के आदान-प्रदान तथा संयुक्त कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यशालाएं, कॉन्फ्रेंस, जागरूकता कार्यक्रम और फील्ड अभ्यास आयोजित करेंगे। इससे कृषि सुरक्षा ढांचे को मजबूती मिलेगी, व्यापारिक विश्वास बढ़ेगा और लंबे समय तक क्षेत्रीय सहयोग को नया आयाम मिलेगा। श्री चौहान ने कहा कि एक ओर कपास उत्पादकता मिशन किसानों को अधिक उत्पादन, बेहतर गुणवत्ता और अधिक आय की दिशा में आगे बढ़ाएगा, वहीं दूसरी ओर SCO सहयोग कृषि व्यापार को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और वैज्ञानिक बनाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का हर निर्णय किसान कल्याण, कृषि उन्नति, खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करने वाला है। **** RC/MS

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम- श्री शिवराज सिंहश्री शिवराज सिंह चौहान बोले- किसान कल्याण के संकल्प के साथ केंद्र सरकार गन्ना उत्पादकों के साथ मजबूती से खड़ी हैं5 करोड़ गन्ना किसानों और 5 लाख श्रमिकों को मिलेगा लाभ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत- श्री शिवराज सिंह प्रविष्टि तिथि: 05 MAY 2026 8:46PM by PIB Delhi केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एक बार फिर किसानों के हित में बड़ा, संवेदनशील और दूरदर्शी निर्णय लिया है। चीनी सत्र 2026-27 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो गन्ना किसानों की आय बढ़ाने, उन्हें उत्पादन का बेहतर प्रतिफल दिलाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने कहा कि यह निर्णय स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि केंद्र सरकार किसानों की समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लिया गया यह फैसला देश के करोड़ों गन्ना उत्पादक किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। उन्होंने कहा कि 10.25 प्रतिशत की बेसिक रिकवरी दर पर 365 रु. प्रति क्विंटल FRP स्वीकृत किया गया है। साथ ही, 10.25 प्रतिशत से अधिक रिकवरी पर प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वृद्धि के लिए 3.56 रु. प्रति क्विंटल का प्रीमियम दिया जाएगा, जबकि 10.25 प्रतिशत से कम रिकवरी पर इसी दर से FRP में कमी का प्रावधान है। श्री शिवराज सिंह चौहान ने विशेष रूप से रेखांकित किया कि केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए एक अत्यंत मानवीय और किसान-पक्षीय निर्णय भी लिया है। जिन चीनी मिलों में रिकवरी 9.5 प्रतिशत से कम रहेगी, वहां भी किसानों के FRP में कोई कटौती नहीं की जाएगी और ऐसे किसानों को 338.30 रु. प्रति क्विंटल का मूल्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला केवल मूल्य वृद्धि भर नहीं है, बल्कि किसानों को सुरक्षा, स्थिरता और सम्मान देने का संकल्प भी है। चीनी सत्र 2026-27 के लिए गन्ने की उत्पादन लागत 182 रु. प्रति क्विंटल आंकी गई है, जबकि घोषित FRP 365 रु. प्रति क्विंटल है, जो लागत से 100.5 प्रतिशत अधिक है। यह भी उल्लेखनीय है कि नया FRP वर्तमान चीनी सत्र 2025-26 की तुलना में 2.81 प्रतिशत अधिक है। श्री चौहान ने कहा कि देश का चीनी क्षेत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण कृषि आधारित क्षेत्र है, जो लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके परिजनों के जीवनयापन से जुड़ा है। इसके साथ ही, चीनी मिलों तथा संबंधित गतिविधियों में कार्यरत लगभग 5 लाख श्रमिकों को भी इस निर्णय से प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, जिससे ग्रामीण रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार ऐसे निर्णय ले रही है, जिनसे किसानों की आय बढ़े, बकाया भुगतान में सुधार हो और कृषि क्षेत्र में भरोसा मजबूत हो। पिछले चीनी सत्र 2024-25 में देय 1,02,687 करोड़ रु. में से लगभग 1,02,209 करोड़ रु. का भुगतान 20 अप्रैल 2026 तक किया जा चुका था, यानी लगभग 99.5 प्रतिशत गन्ना बकाया भुगतान हो चुका था। वहीं, चालू चीनी सत्र 2025-26 में देय 1,12,740 करोड़ रु. में से लगभग 99,961 करोड़ रु. का भुगतान 20 अप्रैल 2026 तक किया जा चुका है, जो लगभग 88.6 प्रतिशत है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह निर्णय किसानों के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता, संवेदनशीलता और जवाबदेही का प्रमाण है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार गांव, गरीब और किसान के उत्थान के संकल्प को निरंतर धरातल पर उतार रही है, और गन्ना किसानों के लिए FRP में यह वृद्धि उसी संकल्प की एक मजबूत अभिव्यक्ति है।

आर्टिकल एयर मार्शल अनिल चोपड़ा (सेवानिवृत्त) Raipur chhattisgarh VISHESH / लेखक पीवीएसएम एवीएसएम वीएम वीएसएम हैं। फाइटर पायलट। वे एक टेस्ट पायलट रहे हैं, जिन्होंने मिराज 2000 स्क्वाड्रन तथा पश्चिमी और पूर्वी, दोनों क्षेत्रों में संचालन एयरबेस की कमान संभाली है। वे जम्मू और कश्मीर में वायु सेना प्रमुख रहे। सेवानिवृत्ति के बाद वे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण और जेएनयू के कार्यकारी परिषद के सदस्य रहे। एक लेखक के रूप में उनकी 9 किताबें और 1150 लेख प्रकाशित हो चुके हैं। वर्तमान में, वे ‘भारतीय रक्षा निर्माता संघ’ (एसआईडीएम) के रणनीतिक सलाहकार हैं। 6–7 मई 2025 की रात को, भारत ने…

INDIA EMERGED AS A DECISIVE & RESPONSIBLE POWER AFTER OP SINDOOR Air Vice Marshal (Dr) Arjun Subramaniam (Retd.) Raipur chhattisgarh VISHESH The Author is a military historian and strategic analyst. He is former President’s Chair of Excellence in National Security Affairs at National Defence College, New Delhi. He is currently an Adjunct Faculty at the Kautilya School of Public Policy and a Visiting Faculty at all of India’s war colleges. Even as the war in Ukraine shows no signs of ending and the Middle East remains stuck in a No-War-No-Peace quagmire, it is important to benchmark Operation Sindoor against other…

लेफ्टिनेंट जनरल सय्यद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) लेखक बिहार के राज्यपाल और भारत के श्रीनगर स्थित चिनार कॉर्प्स के पूर्व कमांडर हैं Raipur chhattisgarh VISHESH / ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ केवल स्मरणोत्सव के लिए एक तारीख नहीं है; यह भारत की रणनीतिक सोच में एक सुदृढ़ और निर्णायक बदलाव पर विचार करने का क्षण है। 7 मई 2026 की घटनाएं, एक सफल सैन्य अभियान से कहीं अधिक थीं— इन घटनाओं ने राजनीतिक इच्छा, सैन्य तैयारी, तकनीकी क्षमता, और राष्ट्रीय संकल्प के समन्वय को रेखांकित किया। कई मायनों में, ऑपरेशन सिंदूर को जटिल, बहु-क्षेत्रीय परिवेश में भारत के भविष्य के संघर्ष संचालन…

आर्टिकल लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे (सेवानिवृत्त) Raipur chhattisgarh VISHESH : बदलते राजनैतिक-सैन्य लक्ष्यों के बीच युद्ध लड़ने के अमेरिका, इजराइल और रूस के प्रयोगों ने यह दर्शाया है कि 21वीं सदी के युद्ध और संघर्ष अक्सर लंबे एवं अस्पष्ट अभियानों में बदल रह गए हैं। इनके नतीजे संबंधित क्षेत्र के लिए विनाशकारी बन गए हैं और अखिरकार पहल करने वाले को ही इनका फायदा नहीं मिल पाया है। तालिबान, इराक, यूक्रेन, गाजा और अब ईरान का संघर्ष यह बतलाता है कि सैन्य कार्रवाई का उद्देश्य अनिश्चित काल तक दबाव बनाए रखना नहीं होता है। इसका उद्देश्य निर्णायक रणनीतिक नतीजे…

रायपुर, 5 मई 2026 प्रदेश में बढ़ती भीषण गर्मी के बीच आमजन को राहत देने के लिए प्रशासन द्वारा त्वरित कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जशपुर जिले के दुलदुला विकासखंड अंतर्गत ग्राम सपघरा के सुखबासुपारा में नलकूप खनन कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि क्षेत्र के ग्रामीणों ने सीएम कैंप कार्यालय बगिया में आवेदन देकर पेयजल समस्या के समाधान की मांग की थी। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने नलकूप खनन कराया, जिससे अब ग्रामीणों को बड़ी राहत मिल गई है। नलकूप शुरू होने के साथ ही…

बलरामपुर में सुशासन तिहार की बैठक में मुख्यमंत्री ने जताई थी गहरी नाराजगी राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यपालन अभियंता को मरम्मत होने तक कुनकुरी में मुख्यालय स्थापित करने के दिए निर्देश बारिश से पहले यातायात सुगम बनाने पर जोर रायपुर 05 मई 2026 मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सख्त निर्देश के बाद पत्थलगांव से कुनकुरी के बीच अपूर्ण सड़क भाग के मरम्मत कार्य में अब आई तेजी। विगत दिवस बलरामपुर में आयोजित सरगुजा संभाग के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस सड़क की खराब स्थिति और मरम्मत में हो रही देरी पर नाराजगी जताई…

रायपुर, 05 मई 2026 सुशासन तिहार के अंतर्गत ग्राम सरोधी में आयोजित चौपाल में शासन की संवेदनशीलता और त्वरित कार्यवाही का एक भावनात्मक उदाहरण सामने आया। सरोधी की रहने वाली सरलाबाई मरावी ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के समक्ष अपनी समस्या रखी और कुछ ही पलों में उसका समाधान भी मिल गया। सरलाबाई मरावी, पति श्री लल्लूराम मरावी, एक साधारण कृषक परिवार से हैं। उनके पास लगभग 5 एकड़ कृषि भूमि है और परिवार में उनका एक बेटा है। खेती ही उनके जीवनयापन का मुख्य साधन है। चौपाल के दौरान सरलाबाई ने बताया कि उन्होंने एक माह पहले किसान…