हमारी सरकार हर वंचित तबके तक उनके अधिकार पहुंचाने के लिए कर रही है काम: मुख्यमंत्री श्री बघेल

हमने उन सभी वर्गों का भी ध्यान रखा जो पात्र होने के बाद भी अपने अधिकारों से वंचित थे

अंबिकापुर में विशेष पिछड़ी जनजाति एवं वन अधिकार पत्र वितरण समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री के हाथों बेरोजगारी भत्ता पाने वाले युवाओं को मिला प्रशिक्षण उपरांत नियुक्ति प्रमाण पत्र

मुख्यमंत्री ने विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं को अपने हाथों से दिया शासकीय सेवा का नियुक्ति पत्र

रायपुर, 13 जून 2023

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हमारी सरकार गांवों, किसानों, आदिवासियों, मजदूरों, महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए काम कर रही है। राज्य सरकार ने हर वंचित तबके तक उनके सामाजिक और आर्थिक अधिकार पहुंचाने का काम किया है। छत्तीसगढ़ में सरकार बनने से पहले ही हमने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी थी। इन्हीं पर छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। श्री बघेल आज अंबिकापुर के पीजी कालेज हॉकी स्टेडियम में विशेष पिछड़ी जनजाति एवं वन अधिकार पत्र वितरण समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। 
    मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में लगभग 650 हितग्राहियों को लाभान्वित किया, इनमें 103 लोगों को शिक्षक के लिए नियुक्ति पत्र, 193 हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा, 100 लोगों को आयुष्मान कार्ड, 39 लोगों को स्वामी आत्मानंद विद्यालयों के शिक्षक के लिए नियुक्ति पत्र के साथ ही 100 किसानों को एटीएम, 50 किसानों को मिलेट के बीज और 10 किसानों को स्प्रेयर वितरित किया। इस अवसर पर उन्होंनेे शासकीय सेवा का नियुक्ति पत्र पाने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं और वन अधिकार पट्टा प्राप्त करने पट्टाधारकों सहित समारोह में योजनाओं से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। 

    मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि पिछले दो महीनों में बेरोजगारों के खातों में हमने लगभग 48 करोड़ रूपए की राशि जारी की है जो सीधे उनके खाते में जा रही है। उन्होंने कहा कि अनेक युवाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और प्लेसमेंट के माध्यम से उन्हें नौकरी भी मिल गयी है। आज इस कार्यक्रम में प्लेसमेंट प्राप्त करने वाले पहले बैच के 50 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजाति के पात्र 103 आवेदको में से 58 पुरूष तथा 45 महिला आवेदकों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति आदेश, वन अधिकार पट्टा वितरण के तहत अन्य परम्परागत वन्य निवासी के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के 106 हितग्राहियों समेत कुल 193 हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा का वितरण किया। 

    उन्होंने बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण मिलने के बाद प्रमाण पत्र, 100 कृषकों को एटीएम कार्ड, आयुष्मान योजना के तहत 100 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड और स्वामी आत्मानंद स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए 39 शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने मिलेट मिशन योजना अंतर्गत जिले के विशेष पिछड़ी जनजातियो को लघु धान्य फसलों के क्षेत्र विस्तार हेतु चयनित 50 कृषकों को रागी (मड़िया) बीज किट एवं इस वर्ग के 10 कृषकों को हस्तचलित स्प्रेयर पंप का निःशुल्क वितरण भी किया। 
    गौरतलब है कि बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत जिले के 3076 आवेदक बेरोजगारी भत्त्ता हेतु पात्र पाये गये हैं, जिन्हें 01 करोड़ 42 लाख 85 हजार का भुगतान किया गया है। सरगुजा जिला बेरोजगारी भत्ता आवेदन निराकरण में 92.4 फीसदी के साथ पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। इसी प्रकार आयुष्मान कार्ड योजना के तहत जिले में 6 लाख 89 हजार 34 परिवारों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। मिशन एटीएम कार्ड के तहत धान विक्रय करने वाले कृषकों को सहकारी बैंक के माध्यम से एटीएम कार्ड का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में कृषकों को विशेष शिविर लगाकर 7770 कार्ड वितरण किया जा चुका है। 
    कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा, विधानसभा अध्यक्ष श्री चरणदास महंत, स्वास्थ्य मंत्री श्री टीएस सिंहदेव, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, कोरबा सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत ,संसदीय सचिव श्री चिंतामणि सिंह महाराज, संसदीय सचिव श्री पारसनाथ रजवाड़े, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री भानुप्रताप सिंह, सीजीएमएससी के अध्यक्ष एवं विधायक डॉ प्रीतम राम, सीजीएमएससी के संचालक एवं विधायक श्री विनय जायसवाल छत्तीसगढ़ राज्य  खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री गुरप्रीत सिंह बाबरा, राज्य बीस सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष श्री अजय अग्रवाल, अपेक्स बैंक के संचालक श्री अजय बंसल, राज्य तेलघानी आयोग के सदस्य श्री लक्ष्मी गुप्ता  सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में सरगुजा कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने जिले में शासकीय कार्यक्रमों की उपलब्धियों के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया