वित्तमंत्री के अनुसार किसको क्या मिला?

MSME को तीन लाख करोड़ का बिना गारंटी का लोन
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा MSME को चार साल के लिए तीन लाख करोड़ का लोन बिना गारंटी के दिया जाएगा. 45 लाख एमएसएमई को राहत, एक साल तक कर चुकाने से मुक्ति मिलेगी। संकट में फंसे एमएसएमई को 20 हजार करोड़ का सहयोग। आकार बढ़ाने की चाहत रखने वाली एमएसएमई को फंड्स ऑफ फंड्स का प्रावधान किया गया है जिससे 50 हजार करोड़ की इक्विटी इंफ्यूजन होगी। ज्यादा निवेश वाली कंपनियों को एमएसएमई के दायरे में ही रखा जाएगा. पहले सिर्फ निवेश के आधार पर तय किया जाता था अब टर्नओवर के आधार पर भी एमएसएमई की परिभाषा तय की जाएगी.

माइक्रो यूनिट में 25 हजार का निवेश तक माना जाता था अब ये निवेश 1 करोड़ तक हो सकता है, और टर्नओवर 5 करोड़ तक हो सकता है लेकिन तब भी आप माइक्रो यूनिट के अंदर ही आएंगे.

टेंडर में रहत 
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 200 करोड़ तक के सारे टेंडर ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे। इसके चलते एमएसएमई का बिजनेस करना आसान होगा और आत्मनिर्भर भारत अब मेक इन इंडिया के तहत आगे बढ़ेगा

ईपीएफ के लिए 2 हजार 500 करोड़ की मदद
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा ईपीएफ के लिए दी गई सहायता अगले तीन मई के लिए बढ़ाई जा रही है. ये सहायता जून जुलाई अगस्त तक जारी रहेगी।
2 हजार 500 करोड़ की मदद इसके लिए सरकार की ओर से दी जा रही है. 15 हजार से कम सैलरी वालों को सरकारी सहायता, सैलरी का 24 फीसदी सरकार पीएफ में जमा करेगी। पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन अगले तीन महीनों के लिए घटाया जा रहा है, ये नियोक्ताओं के लिए किया गया है. सरकारी और पीएसयू को 12 प्रतिशत ही देना होगा. पीएसयू पीएफ का 12 फीसदी ही देंगे लेकिन कर्मचारियों को 10 प्रतिशत पीएफ देना होगा.

एनबीएफसी के लिए 30 हजार करोड़
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा एनबीएफसी के लिए 30 हजार करोड़ की स्कीम। डिस्कॉम को कैश फ्लो की दिक्कत हो रही है, उनके लिए 90 हजार करोड़ की सहायता तय की गई है.

राज्य सरकार की गारंटी पर बिजली कंपनियों को 90 हजार करोड़ की नकदी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा बिजली कंपनियों को 90 हजार करोड़ की नकदी, राज्य सरकार को देनी होगी गारंटी।

निर्माण के काम के लिए 6 महीने तक के लिए एक्सटेंशन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा निर्माण के काम के लिए 6 महीने तक के लिए एक्सटेंशन दिया जा रहा है, निर्धारित समय में किए जाने वाले काम को तय तारीख से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. 25 मार्च 2020 के बाद जो भी रजिस्ट्रेशन और कंस्ट्रक्शन के लिए आगे बढ़े हैं उन्हें 6 महीने के लिए फायदा. बिल्डरों को भी मकान पूरा करने के लिए मिलेगा वक्त.

अगले साल तक टीडीएस और टीजीएस के लिए 25 प्रतिशत भुगतान में छूट
कल से अगले साल तक टीडीएस और टीजीएस के लिए 25 प्रतिशत भुगतान में छूट दी जा रही है जो कि अगले साल 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगी. इससे 50 हजार करोड़ रुपये का फायदा होगा। इनकम टैक्स में ट्रस्ट, एलएलपी को सभी पेंडिंग फंड तत्काल रूप से दिए जाएंगे।

टैक्स रिटर्न की तारीख को 31 नवंबर 2020 तक बढ़ाया
विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जिन कंपनियों के टैक्स विवाद के चलते बाकी हैं वह 31 दिसंबर 2020 तक बिना किसी ब्याज के टैक्स दे सकती हैं. इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख को 31 नवंबर 2020 तक बढ़ाया जाएगा

भारत का कोरोना राहत पैकेज दुनिया के सबसे बड़े पैकेज में से एक
जापान और अमेरिका के बाद स्वीडन ने अपनी जीडीपी का 12 फीसदी, जर्मनी ने 10.7 फीसदी के राहत पैकेज का ऐलान किया है. भारत का कोरोना राहत पैकेज इसकी जीडीपी का 10 फीसदी है.