वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 8 सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं।

कोयला उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। सरकार इस क्षेत्र के नियमों में बदलाव कर रही है। इससे उत्पादन में सुधार होगा और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कोयला क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार समाप्त किया जाएगा। कारोबारियों के लिए ढील दी जाएगी। कोयला उत्पादन क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए 50 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी होगी’

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी होगी। माइनिंग लीज का अब ट्रांसफर हो सकेगा। निजी कंपनी को कोयला क्षेत्र में सरकार बढ़ावा देगी।

 रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया पर जोर

भारतीय सेना को आधुनिक हथियारों की जरूरत है. रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया के जरिए आत्मनिर्भर होना है. आयात नहीं किए जानों वालों हथियार की लिस्ट बनेगी. उनका उत्पादन भारत में ही किया जाएगा. रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी हथियारों के लिए अलग से बजट होगा. इससे रक्षा आयात को कम किया जा सकेगा. स्वदेशी कंपनियों को फायदा होगा. डिफेंस सेक्टर एफडीआई की सीमा 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी किया गया. ऑर्डिनेंस फैक्ट्री शेयर बाजार में लिस्टेड होगी.

6 एयरपोर्ट्स की नीलामी होगी

वित्त मंत्री ने कहा कि 6 एयरपोर्ट्स की नीलामी होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यह काम करेगी। समय की कीमत है और समय बचाने के लिए काम करना होगा। भारतीय नागरिक विमानों को लंबे रास्ते लेने पड़ते हैं। इसे सुगम बनाया जाएगा। दो महीने के अंदर यह काम किया जाएगा। इससे विमानन क्षेत्र को 1 हजार करोड़ रुपये का फायदा होगा। एयर फ्यूल भी बचेगा और पर्यावरण भी बचेगा।सिविल एविएशन सेक्टर में तीन बदलाव होंगे. सिर्फ 60 फीसदी एयर रूट ही नागरिक विमानों के लिए उपलब्ध हैं. उसे बढ़ाया जाएगा.

केंद्र शासित प्रदेशों में पॉवर कंपनियों का निजीकरण किया जाएगा

केंद्र शासित प्रदेशों में पॉवर कंपनियों का निजीकरण किया जाएगा. उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्रीपेड बिजली के मीटर लगाए जाएंगे.

स्पेस के क्षेत्र में निजी कंपनियों को मौका दिया जाएगा. निजी कंपनियां भी अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की सुविधाओं का प्रयोग कर पाएंगी.

विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए

फॉस्टट्रैक निवेश के लिए एम्पावर्ड गुप का गठन किया गया है. प्रत्येक मंत्रालय में सेल बनेगा, जो इनसे बातचीत करेगा और राज्यों से भी बात करेगा. राज्यों की रैंकिंग भी होगी. निवेश के लिए आकर्षित योजनाओं पर उनकी रैंकिंग तय होगी. इससे देश में विदेशी कंपनियों के निवेश को आकर्षित करना है. भारत को एक आकर्षक निवेश केंद्र बनाया जाएगा.