Raipur chhattisgarh VISHESH बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के विभिन्न सरकारी कार्यालयों कें पदस्थ दिव्यांग अधिकारी व कर्मचारियों के लिए यह राहत वाली खबर हो सकती है। एक मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस पीपी साहू के सिंगल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए राज्य शासन को दिव्यांग अधिकारियों व कर्मचारियों के ट्रांसफर व पोस्टिंग के लिए नीति बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य शासन को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत राज्य आयुक्त की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। धारा 80 के तहत आयुक्त को अलग-अलग सक्षम व्यक्तियों के अधिकारों के हनन के संबंध में स्वप्रेरणा से विचार करना होगा।जस्टिस पीपी साहू ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लेख किया है। कोर्ट ने लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दिव्यांग कर्मचारी व अधिकारियों के स्थानांतरण के मुद्दे पर कहा है कि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं में से एक है स्वतंत्र रूप से और आसानी से घूमने में असमर्थता। दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं पर विचार करते हुए, देशभर के राज्य सरकार को दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी पसंद के स्थानों पर यथासंभव तैनात करने के लिए 20 जुलाई 2000 को अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था।कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को दिए जाने वाले इस लाभ का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को ऐसे स्थान पर तैनात करने में सक्षम बनाना है, जहां उनको आसानी से मदद मिल सके और शासकीय कामकाज के संचालन में दिक्कतें ना आए।कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि लंबी दूरी की यात्रा से बचने के लिए निवास से दूरी एक प्रासंगिक विचार हो सकता है। सरकारी आदेश के माध्यम से विकलांगों को जो लाभ दिया गया है, उसे ऐसे नियमों और शर्तों पर लाभ प्राप्त करने के अधिकार के प्रयोग के अधीन करके नहीं छीना जा सकता है, जिससे लाभ निरर्थक हो जाएगा|
