बाघों संरक्षण के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता
Posted On: 28 JUL 2024 10:28AM
Raipur chhattisgarh VISHESH : बाघों संरक्षण के महत्व पर बल देने के लिए दुनिया भर में हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा 29 जुलाई, 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग में की गई थी, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में बाघों के संरक्षण और प्रबंधन को संवर्धित करने के समन्वित प्रयासों के तहत टाइगर रेंज वाले सभी देशों को एक साथ लाना था। यह दिन इन शानदार जीवों के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के एक मंच के रूप में कार्य करता है।
भारत में बाघ
अखिल भारतीय बाघ अनुमान, 2022 (आमतौर पर चार साल के चक्रों में किया जाता है) के 5वें चक्र की सारांश रिपोर्ट के अनुसार, भारत में न्यूनतम 3,167 बाघ हैं और अब यह दुनिया के 70 प्रतिशत से अधिक जंगली बाघों का निवास है। कैमरा-ट्रैप्ड और नॉन-कैमरा-ट्रैप्ड बाघ उपस्थिति क्षेत्रों के लिए नवीनतम गणना मॉडल का उपयोग करके अतिरिक्त डेटा विश्लेषण से बाघों की आबादी की ऊपरी सीमा 3,925 और औसत संख्या 3,682 बाघ होने का अनुमान है, जो 6.1 प्रतिशत की सराहनीय वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाती है। बाघों के संरक्षण की दिशा में यह उल्लेखनीय उपलब्धि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से की गई अग्रणी पहल की बदौलत हासिल की गई है।
भारत में बाघ संरक्षण की ऐतिहासिक यात्रा
20वीं सदी के मध्य तक, भारत में शिकार, पर्यावास की कमी और अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण बाघों की आबादी तेज़ी से गिरावट आ रही थी। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह गिरावट और भी ज़्यादा बढ़ गई और बाघों की आबादी चिंताजनक रूप से कम हो गई।
- संरक्षण की दिशा में शुरुआती कदम
इस निराशाजनक प्रवृत्ति से चिंतित होकर भारतीय वन्यजीव बोर्ड (आईबीडब्ल्यूएल) ने जुलाई 1969 में नई दिल्ली में एक बैठक बुलाई। बोर्ड ने बाघों सहित सभी जंगली बिल्लियों की खालों के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की। इस महत्वपूर्ण कदम का समर्थन अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) ने किया, जिसकी बैठक उसी वर्ष दिल्ली में हुई थी। आईयूसीएन की 10वीं सभा ने बाघ को अपनी “रेड डेटा बुक” में एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में शामिल किया और बाघों को मारने पर वैश्विक प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया।
- टाइगर टास्क फोर्स और प्रोजेक्ट टाइगर का गठन
बाघों के संबंध में बढ़ती चिंताओं को देखते हुए आईबीडब्ल्यूएल की कार्यकारी समिति ने इस मामले की जांच करने और एक व्यापक संरक्षण रणनीति तैयार करने के लिए 11 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया। यह पहल प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत को लेकर उल्लेखनीय है। इस टास्क फोर्स ने अगस्त 1972 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें भारत के आठ बाघ वनों को इस परियोजना में शामिल करने की सिफारिश की गई। 1 अप्रैल, 1973 को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आधिकारिक तौर पर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। शुरुआती चरण में नौ बाघ रिजर्व शामिल थे:
- कॉर्बेट (उत्तर प्रदेश)
- पलामू (बिहार)
- सिमिलिपाल (उड़ीसा)
- सुंदरवन (पश्चिम बंगाल)
- मानस (असम)
- रणथंभौर (राजस्थान)
- कान्हा (मध्य प्रदेश)
- मेलघाट (महाराष्ट्र)
- बांदीपुर (मैसूर)
ये रिजर्व देश भर में बाघों के विविध पर्यावासों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
V 5.कानूनी और संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण
भारत में वन्यजीव संरक्षण का आधुनिक युग 1972 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के अधिनियमन के साथ शुरू हुआ। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के जे. सी. डैनियल और प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली जैसे प्रभावशाली लोगों ने इस विधायी परिवर्तन को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत सरकार ने विश्व वन्यजीव कोष के साथ मिलकर नौ संरक्षित क्षेत्रों को कवर करने वाली एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। उल्लेखनीय है कि प्रोजेक्ट टाइगर ने 2023 में 50 साल पूरे कर लिए हैं, इस अवसर पर एक स्मारक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘बाघ संरक्षण के लिए अमृत काल की परिकल्पना’ को लॉन्च किया था।
- टाइगर टास्क फोर्स रिपोर्ट और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (2006)
टाइगर टास्क फोर्स ने 2005 में भारत सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसके परिणामस्वरूप 2006 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इन संशोधनों के परिणामस्वरूप वैधानिक निकायों के रूप में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना हुई। इस परिवर्तन ने प्रोजेक्ट टाइगर को महज वित्त पोषण योजना से केंद्र सरकार (एनटीसीए), राज्य सरकारों (मुख्य वन्यजीव वार्डन) और बाघ अभयारण्यों (फील्ड डायरेक्टर्स) को शामिल करते हुए पारस्परिक प्रतिबद्धता में बदल दिया।
- वैश्विक प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2010 में अंतर्राष्ट्रीय बाघ रिजर्व दिवस मनाया गया। जंगली बाघों की आबादी की गंभीर स्थिति को देखते हुए दुनिया भर के नेताओं और संरक्षण विशेषज्ञों ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघों की बहाली के लिए रणनीति तैयार करने के लिए बैठक की। यह ऐतिहासिक घटना इतिहास में पहली बार हुई जब राष्ट्रीय नेता किसी प्रजाति के संरक्षण के लिए विशेष रूप से एकत्रित हुए। इस बैठक के परिणामस्वरूप ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम की शुरुआत हुई, जिसमें बाघों की आबादी को वर्ष 2010 में लगभग 3,643 से बढ़ाकर वर्ष 2022 तक लगभग 5,870 करने और बाघों के पर्यावासों की रक्षा करने के लिए टाइगर रेंज देशों द्वारा व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से की जाने वाली कार्रवाइयों की रूपरेखा तैयार की गई।
भारत में बाघ संरक्षण की यात्रा शिकार और व्यापार पर शुरुआती प्रतिबंधों से लेकर कानूनी ढांचे, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सामुदायिक भागीदारी से जुड़ी परिष्कृत, बहुआयामी संरक्षण रणनीतियों तक विकसित हुई है। इन निरंतर प्रयासों ने केवल भारत में नहीं, बल्कि दुनिया भर में बाघों और अन्य बड़ी बिल्लियों के लिए आशाजनक भविष्य में योगदान दिया है।
भारत में बाघ संरक्षण के लिए हाल ही में उठाए गए कदम
V. 5. टाइगर रेंज देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग
भारत सीमा पार संरक्षण प्रयासों को बढ़ाने के लिए पड़ोसी देशों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत और बांग्लादेश दोनों में फैले सुंदरबन क्षेत्र में बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 14 फरवरी, 2023 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त, भारत और कंबोडिया ने “बाघ और उसके पर्यावास की जैव विविधता संरक्षण और सतत वन्यजीव प्रबंधन पुनर्प्राप्ति रणनीति में सहयोग” पर केंद्रित एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस द्विपक्षीय पहल के अंतर्गत एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने टाइगर रीप्रोडक्शन प्रोग्राम के लिए क्षेत्र की स्थितियों और क्षमता निर्माण आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए कंबोडिया का दौरा किया।
- बाघ अभयारण्यों को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार
कई भारतीय बाघ अभयारण्यों ने वर्ष 2022-23 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा प्राप्त की। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व और मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को संयुक्त रूप से प्रतिष्ठित टीx2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन), विश्व वन्यजीव कोष (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) और ग्लोबल टाइगर फोरम (जीटीएफ) सहित अंतरराष्ट्रीय संगठनों के एक संघ द्वारा प्रदान किया जाता है।
- नए बाघ अभयारण्यों की घोषणा
मध्य प्रदेश में नए ”वीरांगना दुर्गावती” बाघ अभयारण्य की घोषणा के साथ ही भारत में बाघ अभयारण्यों की कुल संख्या बढ़कर 54 हो गई है। ये अभयारण्य सामूहिक रूप से 78,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले हैं, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.30 प्रतिशत से अधिक है। यह विस्तार बाघों के लिए व्यापक और विविध पर्यावास प्रदान करने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
- कंजर्वेशन एश्योर्ड ‘टाइगर स्टैंडर्ड्स (सीए|टीएस) मान्यता
कंजर्वेशन एश्योर्ड ‘टाइगर स्टैंडर्ड्स (सीए|टीएस) एक अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्रणाली है, जो बाघ अभयारण्यों की प्रबंधन प्रथाओं का मूल्यांकन करती है ताकि उनके द्वारा कठोर संरक्षण मानकों को पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। चालू वर्ष में, भारत में छह अतिरिक्त बाघ अभयारण्यों : काली, मेलघाट, नवेगांव-नागजीरा, पीलीभीत और पेरियार को सीए|टीएस मान्यता प्राप्त हुई है। इसके साथ ही भारत में कुल 23 बाघ अभयारण्य सीए|टीएस मान्यता प्राप्त कर चुके हैं, जो बाघों के संरक्षण में उच्च मानकों को बनाए रखने के प्रति देश के समर्पण को दर्शाता है।
- इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस (आईबीसीए) का शुभारंभ
साल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित स्मारक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सात बड़ी बिल्लियों: बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस (आईबीसीए)का शुभारंभ किया। इस गठबंधन का उद्देश्य इन बड़ी बिल्लियों के प्राकृतिक पर्यावासों को कवर करने वाले रेंज देशों तक पहुंच कायम करना है। आईबीसीए इन जंगली निवासियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रयासों को मजबूत करने का इच्छुक है।
बाघ संरक्षण की दिशा में भारत की ओर से हाल में उठाए गए कदमों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अनुकरणीय प्रबंधन प्रथाओं को पुरस्कार, संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार और वैश्विक मानकों का पालन करने से जुड़े बहुआयामी दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया है। ये प्रयास भारत में बाघों की आबादी का दीर्घकालिक अस्तित्व और वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं और दुनिया भर में संरक्षण रणनीतियों के लिए एक मॉडल के रूप में काम करते हैं।
संदर्भ
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1991620
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1943922
https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2023/jul/doc2023729230301.pdf
https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2010122
Ministry of Environment, Forest and Climate Change Annual report: https://moef.gov.in/annual-reports
Project Tiger 50 Years of Tiger Conservation in India ebook: https://ntca.gov.in/reports/reports2
Tiger status report 2022: https://ntca.gov.in/
Status of Tigers, co-predators and prey in India-2022-Final Report: https://ntca.gov.in/documents/reports2
Santosh Kumar/Sarla Meena/Sheetal Angral/ Ritu Kataria /Madiha Iqbal
