प्रदेश के सहकारी बैंकों में सहकारिता विभाग के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर भेजने संबंधी प्रक्रियाधीन प्रस्ताव को रोकने बाबत् प्रतिनिधि मंडल में छत्तीसगढ़ कोआपरेटिव बैंक एम्प फेड के प्रादेशाश्यक्ष चन्द्र प्रकाश व्यास महासचिव राजेन्द्र शर्मा रायपुर से देवेंद्र पाण्डे युवराज दुबे विधान तिवारी दुर्ग से लक्ष्मीनारायण चंद्राकर अजय राजपूत राजनांदगाँव से प्रकाश अखिलेश मनीष श्रीवास्तव प्रकाश शुक्ला बिलासपुर से भागवत यादव शशांक दुबे सूर्यकांत जयसवाल जगदलपुर से सुमित सागर गुप्ता मोर्ध्वज तिवारी आज स्पीकर डॉ रमन सिंह एवं उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा से मिले l
उपरोक्त विषद्यार्तगत me उन्होंने सादर निवेदन किया कि प्रदेश में एक अपेक्स बैंक एवं 8 जिला सहकारी बैंक कार्यरत हैं। वर्तमान में प्रदेश में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है जिसे आपके मुख्यमंत्रित्व काल में द्विस्तरीय अल्पकालीन व्यवस्था का निर्णय सहकारिता के हित में लिया गया था किंतु सत्ता परिर्वतन के पश्चात् विगत कांग्रेस सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया था। लेख है पुनः आपकी पार्टी की सरकार प्रदेश में कार्य कर रही है, अतः सहकारी बैंकों में द्विस्तरीय व्यवस्था लागू किया जाना अत्यंत आवश्यक है।
हम आपका ध्यान सहकारिता क्षेत्र के जिला सहकारी बैंक, जो प्रदेश की कृषि व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, को सहकारिता विभाग द्वारा घुन की तरह खोखला करने के लिए लगातार षड्यंत्र किया जा रहा है जिसके तहत उनके द्वारा सहकारिता के क्षेत्र की एक मात्र कार्यरत ईकाई सहकारी बैंक में अपने अधिकारी को प्रतिनियुक्ति में भेजने हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे है जिसे हमारे द्वारा पूर्व में विरोध कर सहकारी बैंक कर्मचारी सेवा नियम में सहकारिता विभाग के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति हेतु किये जा रहे प्रावधान को रोका गया था, लेकिन हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार सहकारिता विभाग के कुछ अधिकारियों द्वारा विभागीय मंत्री जी को भ्रामक जानकारी देते हुए अंधेरे में रखकर सभी जिला सहकारी बैंकों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर सहकारिता विभाग के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने की नियम एवं विधि-विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।
हम आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं कि सहकारिता विभाग द्वारा विभागीय अधिकारियों को सहकारी बैंक के CEO पर प्रतिनियुक्ति का प्रयास किया जा रहा है, यह पूर्णतः अवैधानिक एवं विधि-विरुद्ध है क्योंकि सहकारी बैंक कर्मचारी सेवा नियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही सहकारी अधिनियम में भी इसका स्पष्ट उल्लेख है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में अपेक्स बैंक के कैडर अधिकारी की ही प्रतिनियुक्ति होगी। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण सिविल अपील नं0 1961 2020 में पारित आदेश दिनांक 4 मार्च 2020 में भी सहकारी बैंकों में कैडर अधिकारी को ही प्रतिनियुक्ति पर रखने का स्पष्ट उल्लेख है। माननीय सर्वोच्य न्यायालय के आदेश की प्रति संलग्न है।
हम आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं कि प्रदेश में सहकारिता के तहत मार्केटिंग सोसायटी, बुनकर समिति, उपभोक्ता भंडार, सहकारी गृह निर्माण समिति कार्यरत थी, जी सहकारिता विभाग की गलत कार्य प्रणाली के कारण घाटे में आकर बंद हो चुके हैं। वर्तमान का ज्वलंत उदाहरण प्रदेश की सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा, पंडरिया, अंबिकापुर एवं बरालोद है, जिनमें मुख्य कर्ताधर्ता सहकारिता विभाग के अधिकारी है, जो आज राज्य सरकार के सफेद हाथी हो गये हैं। सभी कारखानों की औसत हानि 50 से 80 करोड़ रूपये सालाना है और सबको मिलाकर आज दिनांक तक लगभग 800 से 1000 करोड़ की हानि इन सहकारी शक्कर कारखानों के माध्यम से राज्य सरकार एवं NCDC को उठानी पड़ चुकी है। इसका मुख्य कारण है सहकारिता विभाग के कर्ताधर्ता अधिकारियों का भ्रष्टाचार और कारखाना चलाने संबंधी तकनीकी ज्ञान का अभाव।
सहकारिता अधिकारियों की अदक्षमता एवं अनुभवहीनता के परिणामस्वरूप उका सभी संस्थान बंद हो चुके हैं. जिससे शासन को आर्थिक हानि हुई है। जैसा कि आप विदित है कि सहकारी बैंक कोऑपरेटिव्ह एक्ट के नियमों के तहत संचालित होता है। उक्त एक्ट में भी स्पष्ट उल्लेख है कि जिला सहकारी बैंकों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर अपेक्स बैंक के कैडर अधिकारी ही प्रतिनियुक्ति पर भेजे जायेंगे। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी बैंकों के CEO/MD की नियुक्ति व हटाने के पूर्व RBI की पूर्णनुमति का प्रावधान हेतु निर्देश भी जारी किया गया है। उक्त निर्देश में बैंकिंग क्षेत्र में 10 वर्ष के कार्य अनुभव सहित निधर्धारित योग्यता होने पर ही सहकारी बैंकों के CEO/MD के पद घर नियुक्त करने का उल्लेख है। निर्देश की प्रति संलग्न है।
भारतीय रिजर्व बैंक के उक्त निर्देश के तहत सहकारिता विभाग के किसी अधिकारी को बैंकिंग क्षेत्र में कार्य का कोई अनुभव नहीं है। ऐसी दशा में ऐसे अनुभवहीन अधिकारी को सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पजैसे महत्वपूर्ण पद पर प्रतिनियुक्त किया जाना उचित नहीं होगा।
हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि प्रदेश का सहकारिता विभाग सहकारी बैंकों में राज्य शासन के अंश होने को अपनी प्रतिनियुक्ति का आधार बना रहा है. जबकि सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में केन्द्र सरकार के 51 प्रतिशत से अधिक अंश के बावजूद केन्द्र सरकार के वित्त विभाग का कोई अधिकारी इन बैंकों के CMD या अध्यक्ष पद पर नियुक्त नहीं किया गया है, जबकि प्रदेश के सहकारी बैंकों में राज्य शासन के औसतन 5 से 10 प्रतिशत अंश ही अधिकतम हैं। प्रदेश के सहकारी बैंक केन्द्र एवं राज्य शासन की कृषि से संबंधित सभी योजनाओं का कियान्वयन करती है।
प्रदेश के धान खरीदी, पीडीएस सहित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे महत्वपूर्ण एवं सामयिक महत्व की शासकीय योजनाओं का सफलतापूर्वक कियान्वयन सहकारी बैंकों के माध्यम से किया जाता है। साथ ही बैंकिंग कार्य एक संवेदनशील व तकनीकी कार्य है एवं वर्तमान में प्रदेश के सभी सहकारी बैंक कम्प्यूटरीकृत प्रणाली पर कोर बैंकिंग सिस्टम पर संचालित हैं, जहाँ राष्ट्रीयकृत बैंकों की भाँति मोबाईल बैंकिंग, NEFT/RTGS, ATM सहित सभी आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं का लाभ किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त बैंकिंग कार्यों का कोई भी अनुभव सहकारिता विभाग के अधिकारियों को नहीं है। ऐसी स्थिति में किसानों व आम जनता से सीधे जुड़ी सेवाओं एवं उनके हजारों करोड़ की धरोहर राशि को सहकारिता विभाग के अनुभवहीन अधिकारियों को सौंपा जाना पूर्णतः नियम विरूद्ध एवं अवैधानिक होने के साथ-साथ अप्रासंगिक भी है।
कृपया लेख है कि सहकारिता विभाग के अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर प्रदेश के सहकारी समितियों में प्राधिकृत अधिकारी के रूप में भेजे गये हैं, जहाँ धान खरीदी में मिली भगत करके हजारों क्विटल धान की कमी के साथ ही लाखों-करोड़ों के गबन की घटना प्रकाश में आ रही है। ऐसी स्थिति में सहकारिता विभाग के अधिकारियों को सहकारी बैंकों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाना आत्मघाती कदम होगा एवं सहकारी बैंकों के अस्तित्व के लिए समयोचित नहीं होगा।
अतः हमारा आपसे सादर निवेदन है कि सहकारिता विभाग के अधिकारियों को सहकारी बैंकों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने की कार्यवाही पर तत्काल रोक लगायें एवं भविष्य में इस तरह के षड्यंत्रपूर्वक किसी भी कृत्य को रोकने हेतु कठोर निर्देश जारी कर प्रदेश के सहकारी आन्दोलन को मजबूत दिशा देते हुए प्रदेश के किसान हित में सहानुभूतिपूर्वक सहयोग प्रदान करने की कृपा करेंगे।
