


Report manpreet singh
Raipur chhattisgarh VISHESH 2024-25 के अंतरिम केंद्रीय बजट में रक्षा खर्च में अन्य मंत्रालयों के मुकाबले सबसे अधिक वृद्धि की गई है. पीआईबी के मुताबिक, यह कुल केंद्रीय बजट का 13.04 प्रतिशत है. संसद में पेश किए गए बजट में पिछले साल के 5.95 लाख करोड़ के मुकाबले 4.72% की बढ़ोत्तरी करते हुए इसे 6.21 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में रक्षा बजट का 1.72 लाख करोड़ रुपये सेना पर पूंजीगत खर्च के लिए अलग रखा गया है, जिसमें नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य हार्डवेयर की ख़रीद शामिल है.
वहीं चीन की सीमा से लगे क्षेत्रों में बुनियादी रक्षा ढांचे के लिए 6,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जोकि पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 30% और 2021-22 के मुकाबले 160% अधिक है. रक्षा बजट में लद्दाख में समुद्र तल से 13,700 फुट ऊंचाई पर न्योमा एयर फ़ील्ड, अंडमान निकोबार द्वीप में स्थानीय पुल कनेक्टिविटी, हिमाचल प्रदेश में 4.1 किलोमीटर लंबी शिंकू ला टनल का निर्माण, अरुणाचल प्रदेश में नेचिफू टनल निर्माण समेत कई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है.
वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि रक्षा उद्देश्यों के लिए डीप-टेक टेक्नोलॉजी को मजबूत करने और क्षेत्र में ‘आत्मनिर्भरता’ में तेजी लाने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी.
रक्षा बजट में कुल राजस्व व्यय 4,39,300 करोड़ रुपये आंका गया है जिसमें रक्षा पेंशन के लिए 1,41,205 करोड़ रुपये, रक्षा सेवाओं के लिए 2,82,772 करोड़ रुपये और रक्षा मंत्रालय (सिविल) के लिए 15,322 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं. इस साल के रक्षा बजट का 27.67% पूंजीगत खर्च, 14.82% सेना की तैयारी के लिए, 30.68% वेतन भत्तों और 22.72% रक्षा पेंशन पर खर्च किया जाएगा.








