कैट के विरोध के बाद केंद्र सरकार ने लिया फैसला वापस, अब ऑनलाइन कम्पनियां नही बेच सकेंगी गैर-जरूरी वस्तु

रिपोर्ट मनप्रीत सिंग

रायपुर छत्तीसगढ़ विशेष ;  

छत्तीसगढ विशेष ने इस विषय को बड़ी प्राथमिकता से पब्लिश किया था , और केंद्र सरकार को मेल कर ये भी कहा गया था की ये ना इंसाफी होगी बाकियो के साथ । केंद्र सरकार द्वारा 02 दिन पूर्व 20 अप्रैल से ऑनलाइन कम्पनियों को फ्रीज़, कूलर, ए.सी. की ऑनलाइन बिक्री की देश मे अनुमति देने के पश्चात छोटे एवं मध्यम व्यापारियों की देश की सबसे बड़ी संस्था कैट द्वारा इस निर्णय को गलत ठहराते हुए सरकार से कहा गया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के बावजूद देश के व्यापारियों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए पूरी देश की जनता को दवाई, राशन, दूध जैसी आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के साथ-साथ देश के लाखों फसे हुए मज़दूरों तक मुफ्त में भोजन व सूखा राशन पहुँचाने के साथ-साथ प्रधानमंत्री आपदा कोष एवं मुख्यमंत्री सहायता कोष में करोड़ो रूपये की धनराशि प्रदान की जबकि इस संकट कि घड़ी में अमेज़न फ्लिपकार्ट, वालमार्ट कम्पनियां कही भी देश की जनता के साथ व देश की सरकार व प्रदेश की सरकार के साथ खड़ी नही दिखाई दी। कैट द्वारा सरकार से यह भी कहा गया कि यदि लॉक-डाउन अवधि में ऑनलाइन कम्पनियों को फ्रीज़, कूलर ,ए.सी. बेचने की छूट दी गयी तो ये देश के करोड़ो व्यापारियों के साथ विश्वासघात होगा जिन्होंने फरवरी में ही गोडाउन में इन वस्तुओं का संग्रह करके रख है एवं वस्तुओं को किसी भी स्थिति में 1 साल तक गोदाम मे रखना ना तो संभव है और ना ही छोटे व माध्यम व्यापारी के पास इतनी पूंजी है कि उन्हें रोक के रख जा सकते।

साथ ही कैट ने केंद्र सरकार को असहयोग आंदोलन भी चलाने की चेतावनी दी थी जिसके चलते आज केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन कम्पनियों को गैर जरूरी वस्तु सप्लाई नही करने का फैसला सुनाया है जिससे कैट के व्यापारियों में खुशी की लहर दौड़ने के साथ-साथ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि देश का व्यापारी समाज ना केवल इस संकट की घड़ी में बल्कि हर वक्त सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है ।

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