केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह कल नई दिल्ली में NIA द्वारा आयोजित दो दिवसीय ‘आतंकवाद निरोधी सम्मेलन-2024’ के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर चल इस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने के प्रति कटिबद्ध है
यह वार्षिक सम्मेलन, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों एवं आतंकवाद का मुकाबला कर रही सभी एजेंसियों के बीच आतंकवाद से उत्पन्न खतरों पर विचार-विमर्श के लिए एक समन्वय बिंदु के रूप में उभरा है
सम्मेलन का मुख्य फोकस ‘Whole of the Government Approach’ के साथ आतंकवाद के खतरे के खिलाफ समन्वित कार्रवाई के लिए चैनल स्थापित कर विभिन्न हितधारकों के बीच तालमेल विकसित करना है
प्रविष्टि तिथि: 06 NOV 2024 6:21PM by PIB Delhi
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह गुरूवार, 07 नवंबर, 2024 को नई दिल्ली में National Investigation Agency (NIA), गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय ‘आतंकवाद निरोधी सम्मेलन-2024’ के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर चल इस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने के प्रति कटिबद्ध है।
ये वार्षिक सम्मेलन, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों, आतंकवाद का मुकाबला कर रहे सुरक्षाबलों, तकनीकी, कानूनी, फॉरेंसिक विशेषज्ञों और एजेंसियों के बीच आतंकवाद से उत्पन्न खतरों पर विचार-विमर्श के लिए एक समन्वय बिंदु के रूप में उभरा है।
सम्मेलन का मुख्य फोकस ‘Whole of the Government Approach’ के साथ आतंकवाद के खतरे के खिलाफ समन्वित कार्रवाई के लिए चैनल स्थापित कर विभिन्न हितधारकों के बीच तालमेल विकसित करना है। इसके साथ ही, इस सम्मेलन का उद्देश्य भावी नीति निर्माण के लिए ठोस जानकारी प्रस्तुत करना भी है।
दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान विचार-विमर्श और चर्चाओं का फोकस, आतंकवाद-निरोधी जाँच में अभियोजन और बदल रहे कानूनी ढाँचे, अनुभवों और बैस्ट प्रैक्टिसिस को साझा करने, उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित चुनौतियों और अवसरों, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सहयोग और देशभर में विभिन्न आतंकवाद-निरोधी थिएटरों में आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करने की रणनीतियों सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर रहेगा। सम्मेलन में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, आतंकवाद-रोधी मुद्दों से संबंधित केन्द्रीय एजेंसियों/विभागों के अधिकारी और कानून, फॉरेंसिक, प्रौद्योगिकी आदि जैसे संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ भाग लेंगे।
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