

Report manpreet singh
Raipur chhattisgarh VISHESH बिहार में नीतीश सरकार ने मुखिया और जनप्रतिनिधियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। नीतीश सरकार राज्य में बाल विवाह और दहेज प्रथा पर प्रतिबंधता को इफेक्टिव बनाने के लिए पंचायतों के मुखिया की भागीदारी और भूमिका तय करेगी।

बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, “बाल विवाह और दहेज प्रथा गंभीर सामाजिक बुराई हैं, जिन्हें दूर किए बिना सशक्त समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। बाल विवाह मानवीय अधिकारों का उल्लंघन है। हर एक बच्चे को पूरी तरह से विकसित होने का अधिकार है जो बाल विवाह की वजह से नहीं हो पाता है।
“उन्होंने आगे कहा कि कम उम्र में शादी होने से संविधान में दिए गए शिक्षा के मौलिक अधिकारो का भी हनन होता है। कम उम्र में विवाह होने से बहुत सारे बच्चे अनपढ़ और अकुशल रह जाते हैं जिनसे उनके सामने अच्छे रोजगार पाने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की संभावना बेहद कम ही रह जाती है। इसलिए बाल विवाह को रोकने और दहेज प्रथा को खत्म करने को लेकर पंचायत और उनके प्रतिनिधियों को सरकार ने आवश्यक निर्देश दिए हैं।








