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Raipur chhattisgarh VISHESH अडानी ग्रुप ने श्रीलंका पावर प्रोजेक्ट विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है. अडानी ग्रुप ने सोमवार को कहा कि श्रीलंका में ग्रुप को हासिल हुए एनर्जी प्रोजेक्ट विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए उसे दुख हो रहा है. श्रीलंका के अधिकारी ने दावा किया था कि देश के राष्ट्रपति गोटाभाया राजपक्षे ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव में काम किया था. अडानी ग्रुप के एक प्रवक्ता ने कहा, “श्रीलंका में निवेश करने का हमारा इरादा एक मूल्यवान पड़ोसी की जरूरत को पूरा करना है. एक जिम्मेदार कारपोरेट के रूप में हम इसे उस पार्टनरशिप के जरूरी हिस्से के तौर पर देखते हैं जो इन दोनों देशों ने हमेशा ‘शेयर’ की है. मामले को लेकर सामने आई बदनामी को लेकर हमें साफ तौर पर बेहद निराशा हुई है. तथ्य यह है कि इस मुद्दे को श्रीलंका सरकार अंदरूनी स्तर पर पहली ही देख चुकी है. “

श्रीलंका के सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (सीईबी) के चेयरमैन एमएसी फर्डिनांडो ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया. तीन दिन पहले उन्होंने एक संसदीय पैनल के सामने दावा किया था कि राष्ट्रपति राजपक्षे ने उन्हें बताया था कि पीएम मोदी ने पवन ऊर्जा प्रोजक्ट को सीधे अडानी ग्रुप को देने के लिए दबाव डाला था. सरकार ने उस दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जिसे इस अधिकारी ने रविवार शाम को वापस ले लिया और राष्ट्रपति राजपक्षे ने जोरदार तरीके से खारिज कर दिया था. आरोपों में श्रीलंका के मन्नार जिले में 500 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना शामिल है. संसदीय समिति की सुनवाई में फर्डिनांडो की टिप्पणी का वीडियो ट्विटर पर खासा शेयर किया जा रहा है.वीडियो में अधिकारी सिंहली में यह कह रहे हैं, “24 नवंबर को राष्ट्रपति ने एक बैठक के बाद मुझे बुलाया और कहा कि भारत के पीएम मोदी उन पर प्रोजेक्ट अडाणी ग्रुप को सौंपने का दबाव बना रहे हैं. मैंने कहा, ‘यह मामला मुझसे या सीलोन बिजली बोर्ड से संबंधित नहीं है और यह बोर्ड ऑफ इनवेस्टमेंट से संबंधित है.’ उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं इस मामले को देखूं.
इसके बाद मैंने एक लेटर भेजा कि राष्ट्रपति ने मुझे निर्देशित किया है कि वित्त सचिव इस मामले में जो जरूरी है वह करें. मैंने बताया कि यह सरकार से सरकार का सोदा है. ” रविवार को राष्ट्रपति राजपक्षे के सख्त खंडन के बाद फर्डिनांडो ने भी अपनी टिप्पणी को वापस ले लिया. उन्होंने कहा कि गलत काम कारने के सवालों का सामना करने के दौरान भावनाओं में बहकर उन्होंने यह बयान दिया था . राष्ट्रपति राजपक्षे ने ट्वीट किया था: “मन्नार में एक पवन ऊर्जा परियोजना के संबंध में एक COPE समिति की सुनवाई में CEB अध्यक्ष द्वारा दिए गए एक बयान का मैं खंडन करता हूं..








