रायपुर में आयोजित राज्य-स्तरीय “एफटीए का लाभ उठाना – आउटरीच कार्यक्रम” में भारत सरकार, राज्य सरकार, निर्यात संवर्धन परिषद और निर्यातक एक मंच पर आए
प्रविष्टि तिथि: 12 NOV 2026 6:02PM
वाणिज्य विभाग, भारत सरकार ने वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से आज रायपुर में एक राज्य-स्तरीय कार्यशाला “एफटीए का लाभ उठाना – आउटरीच कार्यक्रम” (Leveraging FTAs – Outreach Programme) का आयोजन किया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य राज्य के उद्योगों और निर्यातकों के बीच भारत द्वारा हाल ही में हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) से सृजित हुए अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा इन समझौतों के व्यापक उपयोग के लिए क्षेत्र-वार रणनीतियां तैयार करना था।
कार्यशाला में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन; छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआईडीसी) के अध्यक्ष श्री राजीव अग्रवाल; वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार; तथा उद्योग संचालनालय के संचालक श्री प्रभात मलिक (भा.प्र.से.) उपस्थित रहे।
इस अवसर पर श्री लखन लाल देवांगन ने कहा, “हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि छत्तीसगढ़ केवल कच्चे माल का उत्पादक बनकर न रहे, अपितु तैयार उत्पादों के विनिर्माण और निर्यात के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरे। छत्तीसगढ़ सरकार प्रत्येक उद्योगपति, निर्यातक और उद्यमी के साथ प्रतिबद्धता से खड़ी है। आइए, हम सब मिलकर भारत के मुक्त व्यापार समझौतों का अधिकतम लाभ उठाएं और ‘मेड इन छत्तीसगढ़’ को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाएं।”
कार्यशाला को संबोधित करते हुए माननीय मंत्री जी ने कहा कि विगत वर्ष छत्तीसगढ़ का निर्यात लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें चावल, इस्पात, फेरो-एलॉय और एल्युमीनियम की प्रमुख हिस्सेदारी रही। इसके अतिरिक्त शहद, लाख, महुआ और इमली जैसे वनोपज तथा ढोकरा और कोसा जैसे पारंपरिक हस्तशिल्प का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ऑस्ट्रेलिया, ओमान, यूनाइटेड किंगडम (यूके) और न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, तथा यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ समझौता वर्ष 2027 में प्रभावी होने की संभावना है।
वाणिज्य विभाग के अनुसार, राज्य के 95 निर्यात उत्पादों में से 93 उत्पादों को अब कम से कम एक भागीदार बाजार में शुल्क रियायत प्राप्त है। खाड़ी देशों में राज्य के इस्पात और एल्युमीनियम पर लगने वाला 5 प्रतिशत शुल्क अब शून्य हो गया है, वहीं यूके ने टूटे हुए चावल (ब्रोकन राइस) पर 18 प्रतिशत और शहद पर 17 प्रतिशत आयात शुल्क समाप्त कर दिया है।
भारत सरकार की ओर से वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव श्री मनीष चड्ढा; विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के क्षेत्रीय प्राधिकरण, रायपुर के संयुक्त महानिदेशक डॉ. प्रवीण कुमार; तथा डीजीएफटी मुख्यालय से श्री गिरधारी लाल सम्मिलित हुए। इस अवसर पर एपीडा (APEDA), ट्राइफेड (TRIFED), विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों, उद्योग संघों के प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में निर्यातकों ने भी सहभागिता की। कार्यशाला के अंतर्गत विशेष सत्रों (ब्रेकआउट सेशंस) का आयोजन किया गया, जिनमें निर्यातकों ने राज्य के कृषि, अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग), हस्तशिल्प, वस्त्र और ई-कॉमर्स क्षेत्रों में उपलब्ध संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया।
राज्य सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ निर्यात संवर्धन नीति 2026–30’ अधिसूचित की है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक राज्य के निर्यात को दोगुना करना और भारत के कुल निर्यात में छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी को 0.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 1 प्रतिशत करना है।
