


वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भुगतान की प्रक्रिया शुरू

12 अक्तूबर तक होगा किट्टी फैक्टर का निर्धारण
न्यू पेंशन स्कीम के तहत बकाया ब्याज का भुगतान शुरू
कोरोना के कारण पुअररेटिंग से कम पीआरपी
दीपावली तक अफसरों को पीआरपी मिलने की उम्मीद
Report manpreet singh
Raipur chhattisgarh VISHESH : कोल इंडिया और इसकी सहायक कंपनियों में पदस्थापित करीब 16000 अधिकारियों को दीपावली से पहले परफॉर्मेंस रिलेटेड पे (पीआरपी) का भुगतान हो सकता है. कोल इंडिया प्रबंधन ने कोयला अधिकारियों के वर्ष 2020-21 के पीआरपी भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस बाबत कोल इंडिया के स्थापना विभाग के एचओडी सह मुख्य प्रबंधन (कार्मिक) सुरापुरेड्डी बी रवींद्रनाथ ने बीसीसीएल, इसीएल व सीसीएल समेत अन्य कंपनी के एचओडी (इइ) को पत्र लिख कर वर्ष 2020-21 के प्रॉफिट व पिछले साल के रिकॉनेवल प्रॉफिट के साथ उसकी कितनी राशि किट्टी फैक्टर में जुड़ेगी. इसकी जानकारी 10 अक्तूबर तक तलब की है, ताकि उसके आधार पर पीआरपी भुगतान के लिए किट्टी फैक्टर का निर्धारण कर 12 अक्तूबर तक अधिसूचना जारी की जा सके.
बता दें कि ‘किट्टी फैक्टर’ के आधार पर ही कोयला अधिकारियों के पीआरपी का भुगतान होता है. कोल इंडिया ने अपनी अनुषंगी कंपनियों से ‘कट ऑफ फैक्टर-1’ और ‘कट ऑफ फैक्टर 2’ को 100 प्रतिशत मानकर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देय पीआरपी राशि को संप्रेषित करने की व्यवस्थाकरने की बात कही है. 10 अक्तूबर तक सहायक वित्त विभाग द्वारा कोल इंडिया वित्त विभाग को 65% और 35% घटक ताकि, कोल इंडिया वित्त विभाग प्राप्त आवश्यक पीआरपी राशि डेटा के आधार पर वास्तविक ग्रेड वार “”” किट्टी फैक्टर” का निर्धारण करेगा.
बीसीसीएल समेत कोल इंडिया की सभी अनुषंगी कंपनियों से रिटायर्ड कोल अधिकारियों के न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) की बकाया ब्याज राशि का भुगतान शुरू हो गया है. प्रत्येक रिटायर्ड अधिकारी के खाते में न्यूनतम दो लाख से लेकर चार लाख रुपये का अतिरिक्त लाभ जायेगा. बकाया राशि का भुगतान एक जनवरी 2007 से 31 मार्च 2017 के बीच रिटायर्ड होने वाले लगभग 2200 से अधिक के बीच होना है. बता दें कि ब्याज की बकाया राशि के भुगतान की मांग को लेकर कोयला अधिकारियों के संगठन कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमओएआइ) को कोल इंडिया से लेकर कोयला मंत्रालय तक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी. सीएमओएआइ बीसीसीएल शाखा के अध्यक्ष एके सिंह ने बताया कि एनपीएस मद में जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज राशि कोल इंडिया अधिकारियों के खाते में जमा करने की बजाय अपने पास रखे हुए था. उक्त राशि कोयला अधिकारियों की है. लंबी लड़ाई के बाद कोल इंडिया ने फंड मैनेजर एलआइसी को राशि का भुगतान किया.








